नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने, येत्या १ जानेवारीपासून ठराविक अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरात ०.२० ते १.१ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. अल्पबचत योजनांतील गुंतवणुकीवर देय व्याजदराच्या तिमाहीगणिक फेरनिर्धारण करताना ही सुधारणा करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिक ठेव योजनेसह, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) या पोस्टाच्या बचत योजनांना वाढीव व्याज मिळणार आहे. मात्र सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) आणि सुकन्या समृद्धी या योजनांवरील व्याजदरांत बदल करण्यात आलेले नाहीत. वाणिज्य बँकांकडून मुदत ठेवींवरील व्याजदरात वाढ केली जात असताना, सरकारनेही अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर वाढविणे क्रमप्राप्त होते. त्यानुसार सुधारण करण्यात आलेले वाढीव व्याज दर हे नववर्षांत १ जानेवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ कालावधीसाठी लागू असतील. त्यामुळे या पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या छोटय़ा बचतदार आणि प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिकांना नववर्षांरंभ सुखद दिलासा देणारा ठरेल. पाच वर्षे मुदतीच्या राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावर (एनएससी) आता ७ टक्के दराने व्याज मिळेल. या आधी त्यावर ६.८ टक्के दराने व्याज मिळत होते. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनांवरील व्याजदर ०.४० टक्क्यांनी वाढवत तो ८ टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे. तर पोस्टाच्या १ ते ५ वर्ष कालावधीच्या मुदत ठेव योजनांवरील व्याजदरात १.१ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली गेली आहे. किसान विकास पत्रावरील व्याजदर ०.२ टक्क्याने वाढवीत ते ७.२ टक्के झाला आहे. एप्रिल २०१५पासून अस्तित्वात आलेल्या सुकन्या समृद्धी योजनेवरील वार्षिक व्याजदर सध्याच्या ७.६ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे करवजावटीसाठी पसंतीचा पर्याय असलेल्या सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी अर्थात ‘पीपीएफ’वर देखील पूर्वीप्रमाणेच ७.१ टक्के दराने व्याज या तिमाहीत मिळेल. विविध अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरांची बाजारनिहाय निश्चिती करताना, ते दर तिमाहीला फेरआढावा घेऊन निर्धारणाची प्रक्रिया केंद्र सरकारने एप्रिल २०१६ पासून लागू केली. मोठी वाढ आवश्यक ’रिझव्‍‌र्ह बँकेने मेपासून कर्ज घेणे महागडे बनविणाऱ्या रेपो दरात एकूण २.२५ टक्क्यांची वाढ केली आहे. ’बँकांनी गृह कर्ज, वाहन कर्जाचे व्याजदर वाढवितानाच मुदत ठेवींवरील व्याजही वाढविले आहे. या पार्श्वभूमीवर अल्पबचतीच्या योजनांच्या व्याजदरांत मोठी वाढ करणे गरजेचे होते. ’सरकारने २०१६ पासून अल्पबचत योजनांचे व्याजदर हे खुल्या बाजारातील व्याजदराशी निगडित आणि समान मुदतीच्या सरकारी रोख्यांच्या तुलनेत कमाल एक टक्का अधिक राखण्याचे निश्चित केले आहे. ’या सूत्रानुसार अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात मोठी वाढ आवश्यक असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. योजना सध्याचे व्याजदर सुधारित व्याजदर (ऑक्टो-डिसें २०२२) (जाने-मार्च २०२३) पोस्ट बचत योजना (पाच वर्षे) ६.७ ७ पोस्ट आवर्ती योजना (पाच वर्षे) ५.८ ५.८ ज्येष्ठ नागरिक ठेव योजना ७.६ ८ मासिक उत्त्पन्न खाते (एमआयएस) ६.७ ७.१ किसान विकास पत्र ७ ७.२ सुकन्या समृद्धी योजना ७.६ ७.६ पीपीएफ ७.१ ७.१
