केंद्र सरकार लवकरच नवे सहकार धोरण जाहीर करणार असून राज्यांच्या सहकार चळवळींशी ताळमेळ ठेवून सहकार चळवळ मजबूत केली जाईल,असे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी म्हटले आहे. शहा यांनी सांगितले, की प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांची संख्या पुढील पाच वर्षांत ३ लाखांपर्यंत वाढवण्यात येईल. सध्या ती ६५ हजार आहे. सहकारिता संमेलनात ते बोलत होते. वेगवेगळ्या २१०० सहकारी संस्थाचे प्रतिनिधी या संमेलनात सहभागी झाले होते. जुलैमध्ये केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. शहा यांनी सांगितले, की केंद्राने सहकार मंत्रालय का तयार केले, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. हा तर राज्यसूचीतील विषय आहे असे म्हटले जाते. आम्ही त्याला कायदेशीर उत्तर दिले आहे, पण त्या वादात येथे मी पडणार नाही. केंद्र सरकार राज्यांशी सहकार्य करणार असून संघर्षाची कुठलीही वेळ येणार नाही. आम्ही राज्यातील सहकारी चळवळी पुढे नेण्याचे काम करणार आहोत. या क्षेत्राला आधुनिक रूप देऊन मजबुतीकरण करण्यासाठी सहकार मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आली आहे. सहकारी संस्थांपुढे करनिर्धारण आणि इतरही प्रश्न आहेत. त्याबाबत त्यांनी सांगितले, की या प्रश्नांची आपल्याला जाणीव आहे. सहकारी संस्थांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही. देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेचा विचार शहा म्हणाले की, सहकार चळवळ कधी नव्हे इतकी कालसुसंगत बनली असून सहकारी संस्था देशाच्या विकासात मोठे योगदान देऊ शकतात. भारताची अर्थव्यवस्था जर पाच लाख कोटी डॉलर्सची करायची असेल, तर त्यात सहकारी संस्थांचा मोठा वाटा असला पाहिजे.
