नवी दिल्ली : केरळच्या शबरीमला मंदिरात १० ते ५० वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावरील बंदी उठवणारा २०१८चा शबरीमला निकाल चुकीचा होता आणि त्यावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, असे केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. हा मुद्दा पूर्णपणे धार्मिक श्रद्धा आणि सांप्रदायिक स्वायत्ततेच्या कक्षेत येतो आणि न्यायालयीन समीक्षेच्या कक्षेबाहेर आहे, असेही सरकारने शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या निर्बंधांना पाठिंबा देताना सांगितले.
सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशावरील निर्बंधाबाबत सुनावणी सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता म्हणाले, “या प्रथेत काही अशास्त्रीय असेल, तर त्यावर उपाय कायदेमंडळाकडे आहे. आपल्याला प्रत्येक धर्माच्या, पंथाच्या प्रथांचा आदर करावा लागेल. प्रत्येक गोष्ट प्रतिष्ठा किंवा शारीरिक स्वातंत्र्याशी संबंधित नसते. जर मी एखाद्या दर्ग्यात किंवा गुरुद्वारात गेलो आणि मला माझे डोके झाकावे लागले, तर मी असे म्हणू शकत नाही की माझी प्रतिष्ठा, हक्क किंवा निवड हिरावून घेतली आहे.”
जर कोणी नरबळी ही एक आवश्यक धार्मिक प्रथा असल्याचा दावा करत असेल आणि घटनेच्या अनुच्छेद ३२ अंतर्गत न्यायालयात दाद मागत असेल, तर न्यायालयाने ती धार्मिक किंवा आवश्यक आहे की नाही हे तपासण्याची गरज नाही. सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता यांचे उल्लंघन म्हणून हा दावा फेटाळण्यात येईल, असे मेहता म्हणाले.
‘‘संविधान धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करते. अशा संरक्षित श्रद्धा, विधी, पंथ आणि उपासनेचे प्रकार कदाचित तर्क, उपयुक्तता किंवा बहुसंख्याकांच्या अभिरुचीच्या धर्मनिरपेक्ष मानदंडांची पूर्तता करणार नाहीत,’’ असा दावाही मेहता यांनी केला. मात्र घटनात्मक नैतिकतेचे तत्त्व राज्यघटनेत अचूकपणे परिभाषित केलेले नाही, असे ते म्हणाले.
तत्पूर्वी न्यायालयाने दोन्ही पक्षांच्या वकिलांना कालमर्यादेचे पालन करण्यास सांगितले आणि इतर तातडीची प्रकरणे प्रलंबित असल्याने अधिक वेळ दिला जाणार नाही, असे म्हटले. ‘घटनात्मक नैतिकता अस्पष्ट संकल्पना’ ‘घटनात्मक नैतिकता’ हा शब्द राज्यघटनेत लिखित स्वरूपात नाही. उलट ही न्यायालयीन प्रक्रियेने विकसित केलेली, अस्पष्ट आणि अनिश्चित संकल्पना आहे. त्यामुळे राज्यघटनेत घटनात्मक नैतिकेचे तत्त्व अचूक परिभाषित करणे आवश्यक आहे, असे महान्यायअभिकर्ता म्हणाले. कोणत्याही धर्माचा अर्थ लावण्यासाठी न्यायालयाने आपल्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करण्यामध्ये एक अंतर्निहित धोका आहे, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला.
प्रकरण काय?
सप्टेंबर २०१८ मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ४ विरुद्ध १ अशा बहुमताने, १० ते ५० वयोगटातील महिलांना केरळमधील शबरीमला अय्यप्पा मंदिरात प्रवेश करण्यापासून रोखणारी बंदी उठवली होती. तसेच ही शतकानुशतके चालत आलेली प्रथा बेकायदा व घटनाबाह्य असल्याचे ठरवले होते. १४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी, तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील दुसऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने, तीन विरुद्ध २ अशा बहुमताने, विविध प्रार्थनास्थळांवरील महिलांसोबत होणाऱ्या भेदभावाचा मुद्दा मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केला. त्या वेळी खंडपीठाने सर्वधर्मीय स्वातंत्र्यासंदर्भात व्यापक मुद्दे निश्चित केले होते आणि म्हटले होते की, विशिष्ट प्रकरणातील तथ्यांशिवाय यावर निर्णय दिला जाऊ शकत नाही. शबरीमला प्रकरणाव्यतिरिक्त या निकालाने मुस्लीम महिलांचा मशिदी आणि दर्ग्यांमध्ये प्रवेश, तसेच गैर-पारशी पुरुषांशी विवाह केलेल्या पारशी महिलांचा अग्यारीच्या पवित्र अग्नीस्थानी प्रवेश, हे मुद्देदेखील मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले होते.
‘तीन दिवस अस्पृश्यतेची वागणूक शक्य नाही’
एखाद्या महिलेला दर महिन्याला तीन दिवस ‘अस्पृश्य’ मानले जाते आणि मग अचानक चौथ्या दिवशी ‘अस्पृश्यता’ राहत नाही, असे होऊ शकत नाही, असे न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांनी सांगितले. जर एखादा सामाजिक दुर्गुण धार्मिक प्रथेच्या नावाखाली लपलेला असेल, तर तो सामाजिक दुर्गुण आहे की अनिवार्य धार्मिक प्रथा आहे, यात न्यायालय फरक करू शकते, असे त्या म्हणाल्या.
