नागपूर : ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात पिण्याचे पाणी पोहोचवण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘जलजीवन मिशन’ नावाची महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली. मात्र, तीन वर्षांपूर्वी योजनेसाठी दिल्या जाणाऱ्या निविदा प्रक्रियेतील नियमांमध्ये बदल केल्याने योजनेचा खर्च १६ हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. निविदा प्रक्रियेत त्रुटी असल्याची शंका व्यक्त करत २९ राज्यांमध्ये योजनेचा आढावा घेण्यासाठी केंद्राने १०० तपासणी पथक गठित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्र शासनाच्या जलशक्ती विभागाद्वारे २०१९ पासून देशभरात जलजीवन मिशन राबवले जात आहे. योजनेतील निविदा प्रक्रियेतील नियमांमध्ये बदल केल्यावर मागील तीन वर्षात देशभरातील ६०० जिल्ह्यांमध्ये एक लाख तीन हजार ९३ योजना मंजूर करण्यात आल्या. त्यासाठी तीन लाख ९० हजार ७३२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.
या कालावधीत एकूण मंजूर नळ जोडण्यांपैकी १४ हजार ५८६ योजनांचा खर्च अंदाजित खर्चापेक्षा सुमारे १५ टक्क्यांनी जास्त होता. या योजनांसाठी शासनाचा एक लाख १५ हजार ४६८ कोटींचा अंदाजित खर्च होता, पण प्रत्यक्षात निविदा प्रक्रियेनंतर एक लाख ३२ हजार ३०७ कोटींचा खर्च समोर आला. वाढीव खर्चाबाबत जलशक्ती विभागाने अद्याप अधिकृत भूमिका मांडलेली नाही.
नियमांमध्ये बदल
‘जलजीवन मिशन – हर घर जल’ योजनेअंतर्गत डिसेंबर २०१९मध्ये प्रसिद्ध मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मंजूर खर्चापेक्षा जास्त खर्च झाल्यास तो संबंधित राज्य शासनाच्या खर्चातूनच भरावा लागणार होता. पण, यामध्ये २१ जून २०२२ रोजी केलेल्या बदलानुसार, राज्यप्रमुखांच्या मंजुरीने अधिकचा खर्च मान्य केला जाणार आहे.
या राज्यांमध्ये सर्वाधिक वाढ…
● मध्य प्रदेशात ५०८ योजनांसाठी १०,७६४ कोटींची वाढ
● महाराष्ट्रात ४,५५३ योजनांसाठी २,१३६ कोटींची वाढ
● छत्तीसगडमध्ये ५,०४५ योजनांसाठी ८०७ कोटींची वाढ
● पश्चिम बंगालमध्ये ९९७ योजनांसाठी ७१६ कोटींची वाढ
● राजस्थानात ६०८ योजनांसाठी ५७६ कोटींची वाढ
