कोळसा खाणींच्या वाटपाच्या प्राथमिक अहवालाबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सीबीआयने आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. नऊ पानांच्या या प्रतिज्ञापत्रामध्ये अनेक महत्वाच्या गोष्टी आहेत. सीबीआयने मान्य केले आहे कि स्थितिदर्शक अहवालात कायदा मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयाच्या सूचनेनुसार काही बदल करण्यात आले आहेत. ही बैठक कायदा मंत्र्यांच्या कक्षात झाली होती. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, सीबीआयने प्रतिज्ञापत्रामध्ये म्हटले आहे की कायदा मंत्र्यांसोबतच्या बैठकीपूर्वी माजी अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल हरीन रावल आणि अटर्नी जनरल जी ई वहानवटी हे सुध्दा तेथे उपस्थित होते. स्थितिदर्शक अहवालात बदल अटर्नी जनरल आणि पंतप्रधान कार्यालयाच्या सूचनेनुसार करण्यात आले. अहवालात वाटपासंबंधीचा परिच्छेद पूर्णपणे कापून टाकण्यात आला असून, यावरून उठलेल्या वादात सर्वात अधिक टीका याच वाटपासंदंर्भावरून झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयात सीबीआयच्या या प्रतिज्ञापत्राने सरकार आणखी गोत्यात येऊ शकते. विरोधकांनी याधीच कायदा मंत्री आणि पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय आणि सरकारला फटकारले होते. ज्यामुळे संपूर्ण तपास प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयकडे अनेक प्रश्नांची उत्तरे मागितली होती. सरकारचा आणि इतर कोणकोणत्या व्यक्तींनी यामध्ये हस्तक्षेप केला ही गोष्ट का लपवण्यात आली असंही सर्वोच्च न्यायालयातर्फे सीबीआयला विचारण्यात आले होते. सीबीआयच्या प्रतिज्ञापत्रानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून निर्देश घेण्याबाबत फटकारले होते. राजकीय नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार चालू नये असेही न्यायालयाने म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हे देखिल विचारले होते कि २६ एप्रिल रोजी सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये करण्यात आलेल्या बदलांबाबत का उल्लेख करण्यात आला नाही. हा अहवाल कायदा मंत्री आणि दोन अधिका-यांशिवाय आणखी कुणाला दाखवण्यात आला आहे का, असेही न्यायालायाने विचारले.
