पीटीआय, नवी दिल्ली

बांगलादेशात अलीकडे घडलेल्या घटनांनी आपल्या स्वातंत्र्याचे मूल्य अधोरेखित केले आहे, असे मत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात ध्वजारोहण केल्यानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

Controversial statement case High Court orders Thane Magistrate in case against Jitendra Awhad
वादग्रस्त वक्तव्याचे प्रकरण: जितेंद्र आव्हाडांविरोधात गुन्हा नोंदवण्याच्या मागणीचा पुनर्विचार करा,उच्च न्यायालयाचे ठाणे न्यायदंडाधिकाऱ्यांना आदेश
aarya jadhao reacts on bigg boss marathi show is scripted
Bigg Boss हा शो स्क्रिप्टेड असतो का? घराबाहेर गेलेल्या आर्याने सांगितलं सत्य, म्हणाली…
kolkata doctor rape case trinamool congress vs bjp controversy more intense after sc comment
सुनावणीनंतर राजकीय वाद; निदर्शनांमागे केंद्राचे कारस्थान बॅनर्जी; चेहरा उघड झाल्याची भाजपची टीका
Chief Justice Dhananjay Chandrachud asserted that a three tier scheme would soon be in place for the disposal of cases
खटल्यांच्या निपटाऱ्यासाठी लवकरच त्रिस्तरीय योजना; सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचे प्रतिपादन
pm narendra modi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मागितली जाहीर माफी, शिवरायांचा पुतळा कोसळल्याप्रकरणी खेद व्यक्त करताना म्हणाले…
congress welcomes president Draupadi murmu
राष्ट्रपतींनी संपूर्ण देशाचा आक्रोश व्यक्त करावा! महिला अत्याचारसंबंधी द्रौपदी मुर्मू यांच्या वक्तव्यानंतर काँग्रेसची अपेक्षा
jammu Kashmir polls
विश्लेषण: निष्ठावंतांची नाराजी भाजपला जम्मू व काश्मीरमध्ये भोवणार? नव्या चेहऱ्यांना संधी?
shivsena thackaray
“पंतप्रधान मोदी ज्याला हात लावतात, ती वास्तू…”; शिवरायांचा पुतळा कोसळण्यावरून ठाकरे गटाचं टीकास्र; मुख्यमंत्र्यांनाही केलं लक्ष्य!

स्वातंत्र्य दिन म्हणजे नागरिक या नात्याने आपल्या एकमेकांप्रति आणि संविधानाची मूल्ये जपण्यासाठी देशाप्रति असलेल्या कर्तव्यांचे स्मरण करण्याचा दिवस असल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले. बांगलादेशात जे घडत आहे, ते स्वातंत्र्य किती मोलाचे आहे, हेच दाखवून देते. स्वातंत्र्य गृहीत धरणे सोपे असते, मात्र त्याचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी भूतकाळ आठवला पाहिजे, असे ते म्हणाले. केंद्रीय विधिमंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले, की काही दिवसांपूर्वी सरन्यायाधीशांनी राज्यघटना ही सर्वश्रेष्ठ असल्याचे स्पष्ट केले होते. कायदेमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिकांनी हे आत्मसात केले, तर भारत विकसित देश होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल यांच्यासह अन्य पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.