Petitioner Argues In Marathi In Front Of Chief Justice Of India BR Gavai In Supreme Court: महाराष्ट्राचे सुपूत्र न्यायमूर्ती बी. आर. गवई गेल्या सहा महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आहेत. आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखले जाणारे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई येत्या २४ नोव्हेंबरला निवृत्त होणार आहेत. अशात आज सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या खंडपीठासमोर एका याचिकाकर्त्याने मराठीत युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला.

यावर सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी सहकारी न्यायमूर्तींना मराठी भाषा समजत नसल्याने याचिकाकर्त्याला इंग्रजी किंवा हिंदीत युक्तिवाद करण्याचे निर्देश दिले. दरम्यान न्यायालयातील सरन्यायाधीश गवई आणि याचिकाकर्त्याचे संभाषण सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि मराठीत युक्तिवाद करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्याचे संभाषण बार अँड बेंचने एक्सवर पोस्ट केले आहे.

या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “एका याचिकाकर्त्याने सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती बिश्नोई यांच्या खंडपीठासमोर मराठीत युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला. यावर सरन्यायाधीश याचिकाकर्त्याला म्हणाले की, तुम्ही एकाच न्यायाधीशाच्या खंडपीठासमोर नाही आहात, हे एक विभागीय खंडपीठ आहे. तुम्ही इंग्रजी किंवा हिंदीमध्ये युक्तिवाद करा. माझ्या सहकारी न्यायमूर्तींना मराठी समजत नाही. यावर याचिकाकर्ता म्हणाला, मला हिंदीमध्ये युक्तिवाद करण्यात काहीही अडचण नाही. मला तुमच्या कार्यकाळात न्याय मिळाला पाहिजे.”

सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्याविषयी

माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना हे काल १३ मे रोजी निवृत्त झाल्यानंतर न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी मे २०२५ मध्ये भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली होती. बी. आर. गवई हे आता २३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहणार आहेत.

बी. आर. गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी झाला असून ते महाराष्ट्रातील अमरावती येथील रहिवासी आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते आणि बिहार व केरळचे माजी राज्यपाल दिवंगत आर. एस. गवई यांचे ते पुत्र आहेत.

महाराष्ट्रातील अमरावती येथील रहिवासी असलेले न्यायमूर्ती गवई यांनी १६ मार्च १९८५ रोजी बार कौन्सिलमध्ये नोंदणी केली. त्यांनी १९८७ पर्यंत माजी महाधिवक्ता आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजा एस. भोसले यांच्याबरोबर काम केले. १९९० नंतर त्यांनी प्रामुख्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर संवैधानिक आणि प्रशासकीय कायद्यात प्रॅक्टिस केली. ते नागपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका आणि अमरावती विद्यापीठाचे स्थायी वकील देखील होते.