देशातील न्यायपालिका हा लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी एक महत्त्वाचा स्तंभ मानला जातो. मात्र, याच स्तंभावर टीका होत असल्याची आणि त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रयत्न होत असल्याची चर्चा नेहमीच ऐकू येत असते. यावर भाष्य करताना देशाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामन यांनी न्यायालयांमध्ये अशीलांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना कळकळीचं आवाहन केलं आहे. "या देशाच्या न्यायपालिकेवर हेतुपूर्वक होणाऱ्या हल्ल्यांपासून न्यायव्यवस्थेला वाचवा", असं सरन्यायाधीश म्हणाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशननं राज्यघटना दिनाच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. "मला तुम्हा सर्वांना सांगायचंय की तुम्ही न्यायाधीशांना आणि या संस्थेला मदत करायला हवी. आपण सर्वजण एका मोठ्या परिवाराचाच एक भाग आहोत. हेतुपूर्वक आणि ठरवून केलेल्या हल्ल्यांपासून न्यायव्यवस्थेला वाचवा. सत्याच्या बाजूने आणि असत्याच्या विरोधात उभे राहण्यापासून अजिबात मागे हटू नका", असं न्यायमूर्ती रामन यावेळी म्हणाले. "हे पेलण्यासाठी प्रचंड मोठं ओझं" देशातील वकिलांच्या खांद्यांवर सर्वात मोठं नसलं, तरी एक मोठं ओझं असल्याचा उल्लेख यावेळी सरन्यायाधीशांनी केला. "न्यायप्रक्रियेचं दृश्य स्वरूप म्हणजे वकील आणि न्यायाधीश. राज्यघटना आणि कायद्यांचं सखोल ज्ञान असल्यामुळे वकिलांवर इतर नागरिकांना त्याविषयी माहिती देण्याची जबाबदारी असते. या देशाचा भूतकाळ, वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळ तुमच्या खांद्यांवर आहे. हे सर्वात मोठं नसलं, तरी प्रचंड मोठं ओझं आहे", असं न्यायमूर्तींनी नमूद केलं. राज्यघटनेचं सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे… यावेळी न्यायमूर्ती रामन यांनी देशाच्या राज्यघटनेविषयी देखील भूमिका मांडली. "भारताच्या राज्यघटनेचं सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे राज्यघटनेमुळे आपल्याला चर्चा करण्याचं एक व्यासपीठ उपलब्ध होतं. याच चर्चांमधून देश अधिक प्रगत होत असतो, लोकांचं अधिकाधिक कल्याण साध्य करत असतो", असं देखील रामन म्हणाले.
