गेल्या काही दिवसांपासून राजधानी दिल्लीतील प्रदूषणाची समस्या अधिकाधिक तीव्र होऊ लागली आहे. एकीकडे वाढत्या प्रदूषणामुळे आणि दृष्यमानता कमी झाल्यामुळे दिल्ली सरकारने २ दिवसांचा लॉकडाऊन, वर्क फ्रॉम होम अशा पर्यायांचा विचार सुरू केला असताना दुसरीकडे पंजाब, हरयाणामधील शेतकरी तण जाळत असल्याच्या मुद्द्यावरून राजकारण पेटलं आहे. यावरून दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये वाद सुरू झालेला असतानाच आता सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण यांनी प्रशासनासोबतच माध्यमांचे देखील कान टोचले आहेत. पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकरी दरवर्षी या काळामध्ये शेतातलं अतिरिक्त ठरलेलं तण जाळून टाकतात. मात्र, याचं प्रमाण इतकं मोठं असतं की त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर हवा प्रदूषित झाल्याचं दिसून येतं. याच कारणामुळे दिल्लीत देखील प्रदूषणाची पातळी अधिक गंभीर झाल्याचा दावा दिल्ली सरकारने केला आहे. यासंदर्भात थेट देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण यांनी यावर स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. केंद्रानं शेतकऱ्यांना समजावून सांगावं! यावेळी बोलताना सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण यांनी केंद्राला अधिक कार्यक्षमपणे शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. "केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना तण न जाळण्याविषयी समजावून सांगायला हवं. आम्हाला शेतकऱ्यांना शिक्षा द्यायची नाही. या शेतकऱ्यांनी किमान आठवडाभर तरी तण जाळू नये, यासाठी त्यांची समजूत घालण्याचे निर्देश आम्ही केंद्राला दिले आहेत", असं न्यायमूर्ती रामण म्हणाले. दिल्लीत प्रदूषणामुळे परिस्थिती गंभीर; पुढील आदेशापर्यंत शाळा-कॉलेज बंद; २१ नोव्हेंबरपर्यंत ट्रकच्या प्रवेशावर बंदी "..तिथे प्रत्येकाचा स्वतंत्र हेतू" दरम्यान, यावेळी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण यांनी वृत्तवाहिन्यांवर चालणाऱ्या चर्चांवर टिप्पणी केली. "टीव्हीवर चालणाऱ्या चर्चा या इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा जास्त प्रदूषण करतात. तिथे प्रत्येकजण आपापला अजेंडा राबवत आहे. पण इथे आम्ही समस्येवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहोत", असं रामण यांनी नमूद केलं. सरन्यायाधीशांच्या टिप्पणीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि महाराष्ट्राचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्वीट करून प्रतिक्रिया दिली आहे. आज सुनावणी सुरू होताच केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे विशेष सरकारी वकील तुषार मेहता यांनी वृत्तवाहिन्यांवर सुरू असलेल्या चर्चेविषयी नाराजी व्यक्त केली. "तण जाळल्यामुळे एकूण प्रदूषणात फक्त ४ ते ७ टक्के भर पडते अशी मी न्यायालयाला चुकीची माहिती दिल्याचं सांगत वृत्तवाहिन्यांवर आक्षेपार्ह भाषेत वक्तव्य होत आहेत", असं तुषार मेहता म्हणाले. "पण आम्ही ऑक्टोबरनंतर तण जाळल्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणामुळे जास्त भर पडत असून संपूर्ण वर्षभर ही परिस्थिती नसते असं म्हणालो होतो", असं स्पष्टीकरणही त्यांनी दिलं. सरन्यायाधीश म्हणतात, "अशा व्यक्ती महत्त्वाच्या नाहीत" यावर बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले, "अशा व्यक्ती आपल्यासाठी महत्त्वाच्या नाहीत. प्रदूषण कमी करणे हा आपला हेतू आहे. जेव्हा तुम्ही सार्वजनिक आयुष्यात असता, तेव्हा तुमच्यावर अशी टीका होणं अटळ असतं. जेव्हा तुमचे हेतू स्पष्ट आहेत, तेव्हा या अशा टीकेचा परिणाम होत नाही. सोडून द्या".
