सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरील याचिकेवर सरन्यायाधीश म्हणाले…देश सध्या खडतर अवस्थेत!

सुधारित नागरिकत्व कायदा घटनात्मक असल्याचं जाहीर करावं अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती

देश सध्या कठीण परिस्थितीतून जात आहे असं मत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्यक्त केलं आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा घटनात्मक असल्याचं जाहीर करावं अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सध्या देश कठीण परिस्थितीतून जात असून अशा याचिकांमुळे काही मदत होणार नाही असं सांगितलं. याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास यावेळी नकार देण्यात आला. हिंसाचार थांबत नाही तोपर्यंत याचिकेवर सुनावणी होणार नाही असं स्पष्टपणे यावेळी सांगण्यात आलं.

वकील विनीत ढांडा यांनी सुधारित नागरिकत्व कायदा घटनात्मक असल्याचं जाहीर करावं तसंच याबाबत अफवा पसरवणारे कार्यकर्ते, विद्यार्थी आणि प्रसारमाध्यमांवर कारवाई केली जावी अशी मागणी याचिकेतून केली होती. “संसदेकडून संमत करण्यात आलेल्या कायद्याला आम्ही घटनात्मक कसं काय जाहीर करु शकतो? न्यायालयाचं काम कायद्याची वैधता निश्चित करणे आहे. घटनात्मकता जाहीर करणं नाही,” असं यावेळी खंडपीठाकडून स्पष्ट करण्यात आलं.

“सध्या देश कठीण काळातून जात आहे. सर्वांनी शांततेसाठी प्रयत्न केला पाहिजे. अशा याचिकांनी काही मदत होत नाही,” असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी यावेळी देशभरात सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरुन सुरु असलेल्या आंदोलानाचा उल्लेख करताना सांगितलं. देशात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार सुरु आहे असंही ते म्हणाले.

यावेळी याचिकाकर्त्याने न्यायालयाकडे केंद्राला हा कायदा घटनेच्या विरोधात तसंच भारताच्या कोणत्याही नागरिकाविरोधात नसल्याचं स्पष्ट करावं असा आदेश केंद्र सरकारला देण्याची मागणीही याचिकेतून केली होती. सुधारित नागरिकत्व कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एकूण ६० याचिका करण्यात आल्या असून यामध्ये जास्त करुन विरोधातील याचिका आहेत.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Chief justice of india sa bobde citizenship law constitutional supreme court sgy

ताज्या बातम्या