दहा वर्षांपूर्वी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांनी ‘यूपीए- संघराज्यवादाला एक गंभीर धोका’ अशा आशयाचा ठराव लखनऊ येथील भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत मांडला होता. या दहा वर्षांमध्ये पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. आता अनेक राज्ये संघराज्यवादाची चौकट धोक्यात आल्याचा आरोप करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य करत आहेत. तत्कालीन यूपीए सरकार कायदे तयार करण्याचे राज्यांचे अधिकार बळकावत असून, तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत आहे, असा आरोप मोदींनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना केला होता. ‘‘देशभरातील बिगर-काँग्रेसशासित राज्ये आपला नाराजीचा सूर लावत असले तरी त्यांचे म्हणणे कुणीही ऐकून घेत नाही’, असे मोदींनी त्यावेळी मांडलेल्या ठरावात नमूद करण्यात आले होते. आता हाच आरोप मोदींवर होऊ लागला आहे. गेल्या महिनाभरात, विशेषत: २ मे रोजी पाच राज्यांचे निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर अनेक राज्य सरकारे याच ठरावाची भाषा बोलत आहेत. बंगाल ते लक्षद्वीप, सीबीआय ते लसधोरण अशा अनेक मुद्द्यांवर केंद्र व राज्य सरकारांमध्ये युद्धरेषा आखत असल्याचा आरोप मोदी सरकारवर होत आहे. पश्चिाम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी सत्ता कायम राखल्यानंतर बंगालमधील हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय पथक (६ मे) दाखल झाले. त्यानंतर बंगालमधील भाजपच्या सर्व ७७ आमदारांना सीआयएसएफचे सुरक्षा कवच देण्यात आले. सीबीआयने तृणमूलचे दोन मंत्री आणि अन्य दोन नेत्यांना अटक केल्यानंतर वातावरण तापले असतानाच मुख्य सचिवांना केंद्रात परत बोलावण्यावरून मोदी सरकार आणि ममता यांच्यात वाक्युद्ध रंगले. केंद्र विरुध्द राज्य या संघर्ष पश्चिम बंगालपुरता सिमीत नाही. करोनास्थिती आढाव्याच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी आपले ऐकून घेतले नाही, असा आरोप झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी केला होता. मंत्र्यांऐवजी थेट अधिकाऱ्यांशी संवाद साधल्याबद्दल केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल यांनी १७ मे रोजी बोलावलेल्या बैठकीवर तमिळनाडू सरकारने बहिष्कार घातला होता. आता लक्षद्वीप संघर्षात पोळत आहे. अनेक विरोधी पक्ष केंद्राविरोधात एकत्र येत आहेत आणि संसदेचे अधिवेशन होईल तेव्हा केंद्रविरोधी भूमिकेला धार येईल, असे मानले जाते. लसधोरणावरूनही वादंग केंद्र सरकारने १ मेपासून १८-४४ वयोगटासाठी लसीकरण खुले करताना थेट उत्पादकांकडून लसखरेदीची मुभा राज्यांना दिली. मात्र, राज्यांना लशीच मिळत नसल्याने केंद्रानेच लसखरेदी करावी, अशी मागणी दिल्लीसह अनेक राज्यांनी केली. शिवाय़, केंद्र आणि राज्यांसाठी लशींच्या वेगवेगळ्या किमती हासुद्धा वादाचा मुद्दा ठरला आहे.
