India-China Border Dispute: चीनने सोमवारी म्हटले आहे की, भारतासोबतचा त्यांचा दीर्घकाळचा सीमावाद “गुंतागुंतीचा” आहे आणि तो सोडवण्यासाठी वेळ लागेल. पण, त्यांनी सीमारेषा निश्चित करण्यासाठी आणि सीमा भागात शांतता राखण्यासाठी चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली आहे.

२६ जून रोजी चीनच्या किंगदाओ येथे शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या संरक्षण मंत्र्यांच्या परिषदेच्या वेळी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी चीनचे संरक्षण मंत्री डोंग जून यांच्याशी केलेल्या चर्चेनंतर चीनकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

द्विपक्षीय चर्चेदरम्यान, राजनाथ सिंह यांनी प्रस्तावा दिला होता की भारत आणि चीनने एका रोडमॅप अंतर्गत “गुंतागुंतीचे प्रश्न” सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तणाव कमी करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आणि सीमा निश्चित करण्यासाठी यंत्रणा पुन्हा सक्रिय करण्याचे आवाहन केले होते.

राजनाथ सिंह यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते माओ निंग यांनी सोमवारी सांगितले की, दोन्ही देशांनी आधीच विशेष प्रतिनिधी यंत्रणा स्थापन केली आहे आणि सीमा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राजकीय निकष व मार्गदर्शक तत्त्वांवर सहमती दर्शविली आहे.

“सीमा प्रश्न गुंतागुंतीचा आहे आणि त्याचे निराकरण होण्यास वेळ लागेल,” असे माओ यांनी बीजिंगमध्ये पत्रकारांना सांगितले. पण, माओ म्हणाले की, “सकारात्मक बाजू अशी आहे की दोन्ही देशांनी ठोस चर्चेसाठी विविध पातळ्यांवर यंत्रणा आधीच स्थापन केल्या आहेत.”

माओ यांनी चीनच्या सतत संवादासाठी तयारीचा पुनरुच्चार केला आणि म्हटले की, “सीमारेषा निश्चित करण्यासाठी चर्चा आणि सीमा व्यवस्थापनासह इतर मुद्द्यांवर भारताशी संवाद सुरू ठेवण्यास, सीमावर्ती भागात शांततापूर्ण वातावरण राखण्यास आणि सीमापार देवाणघेवाण व सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यास चीन तयार आहे.”

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यात गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये चर्चेचा २३ वा टप्पा पार पडला, जो २०२० मध्ये पूर्व लडाखमध्ये झालेल्या सीमा तणावानंतरचा पहिलाच संवाद होता. त्या बैठकीत, दोन्ही बाजूंनी ऑक्टोबर २०२४ च्या सैन्य माघारी घेण्याच्या कराराच्या अंमलबजावणीला सकारात्मक मान्यता दिली होती, ज्यामुळे संबंधित भागात गस्त घालणे आणि चराईला परवानगी देण्यात आली होती.