चीन हा सुरक्षेसाठी खरा धोका आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या शांततेच्या तत्त्वांचे पालन चीनकडून केले जात नाही, असा आरोप तैवानचे परराष्ट्र मंत्री लिन चिया-लुंग यांनी आज केला. ते रविवारी (ता. १५) रोजी म्यूनिक सुरक्षा परिषदेत बोलत होते. त्यावेळी लिन चिया-लुंग यांनी चीनच्या ढोंगी वृत्तीवर सडकून टीका केली. तैवानमध्ये लोकशाही पद्धतीने शासनव्यवस्था चालते. पण चीन तैवानला स्वतःचा प्रदेश मानतो. याला तैपैईमधील सरकारचा पूर्णपणे नकार आहे. फक्त तैवानचे लोकच त्यांचे भविषय ठरवून शकतात, असंही लिन म्हणाले.
चीनचा जपानवर आरोप
वार्षिक सुरक्षा परिषदेत शनिवारी बोलताना चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी तैवानला चीनपासून वेगळे करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या देशांना इशारा दिला. ते म्हणाले, ” काही देश तैवानला चीनपासून वेगळे करण्याचा प्रयत्न करत आहेत”. तैवानसोबतच्या तणावाला जपान जबाबादार असल्याचाही त्यांनी दावा केला. तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचे पालन करण्याचे महत्त्वही वांग यी यांनी अधोरेखित केले.
“तैवान कधीच चीनचा भाग नव्हता”
ऐतिहासिक तथ्ये, वस्तुनिष्ठ वास्तव आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या दृष्टीने पाहता तैवान कधीच पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीनचा भाग नव्हता. चीन संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेच्या उद्दिष्टांचे पालन केल्याचा केवळ दावा करत आहे आणि प्रादेशिक तणावासाठी इतर देशांना जबाबदार धरत आहे, असे तैवानचे परराष्ट्र मंत्री लिन चिया-लुंग यांनी म्हटले. “खरं तर, चीनने अलीकडेच आसपासच्या भागात लष्करी चिथावणीखोर कारवाया केल्या आहेत आणि बळाचा वापर किंवा बळाच्या धमकीपासून दूर राहण्याबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेतील तत्त्वांचे वारंवार व उघडपणे उल्लंघन केले आहे,” असे लिन म्हणाले.
चिनी सार्वभौमत्वाला आव्हान!
तैवान देशाभोवती चीनचे सैन्य नेहमीच गस्त घालत असते. चीनच्या सैन्याने डिसेंबर २०२५ मध्ये तैवानजवळ सामूहिक युद्धसरावही आयोजित केला होता. चीनचे म्हणणे आहे की, १९४५ मध्ये दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटी जपानने तैवानला चीनच्या राजवटीकडे “परत” दिले आणि या दाव्याला आव्हान देणे म्हणजे युद्धोत्तर आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला तसेच चिनी सार्वभौमत्वाला आव्हान देणे होय.
तैपेईतील सरकारचे म्हणणे काय?
तैपेईतील सरकारचे म्हणणे आहे की हे बेट ‘चीन प्रजासत्ताक’ (Republic of China) कडे सोपवण्यात आले होते, ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन’ कडे नव्हे, कारण त्या वेळी पीपल्स रिपब्लिक अस्तित्वातच नव्हती. त्यामुळे बीजिंगला सार्वभौमत्वाचा दावा करण्याचा अधिकार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. माओ झेडोंग यांच्या कम्युनिस्टांशी गृहयुद्ध हरल्यानंतर १९४९ मध्ये रिपब्लिकन सरकार तैवानमध्ये स्थलांतरित झाले आणि ‘चीन प्रजासत्ताक’ हेच बेटाचे औपचारिक नाव आजही कायम आहे.
