US Iran Ceasefire China Role: ‘इराणची संपूर्ण संस्कृती नष्ट केली जाईल’, असा इशारा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला होता. होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी त्यांनी इराणला दिलेली ४९ तासांची मुदत संपण्याच्या काही काळापूर्वी ट्रुथवर केलेल्या पोस्टमुळे जगभरात खळबळ उडाली होती. आज रात्री ट्रम्प नेमके काय करणार? याची आंतरराष्ट्रीय माध्यमांत चर्चा होती. ते अणुबॉम्बचाही वापर करू शकतात का? अशीही शंका उपस्थित होत होती. मात्र अखेर पहाटे (भारतीय वेळेनुसार) पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने अमेरिका आणि इराण यांच्यात दोन आठवड्यांचा युद्धविराम झाला. ट्रम्प आणि इराणने याबद्दल पाकिस्तानचे आभार मानले. मात्र युद्धविरामासाठी चीनने पडद्यामागून प्रयत्न केल्याचे आता सांगितले जात आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचा विनाश होण्याची धमकी दिल्यानंतर पुढच्या १० तासांत युद्धविरामास दोन्ही देशांनी मान्यता दिली. इराणने ठेवलेला १० कलमी कार्यक्रमही अमेरिकेने मंजूर केला. त्यामुळे त्या १० तासांत नेमके काय घडले? अमेरिकेने पाकिस्तानला मध्यस्थीचे श्रेय दिले असले तरी चीनने शेवटच्या क्षणी हस्तक्षेप केल्याचे समोर येत आहे.
२८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका-इस्रायलने इराणवर हल्ला केला. तेव्हापासून इराणचा जुना मित्र चीन शांत होता. जवळपास ४० दिवस चाललेल्या युद्धात चीनने कोणतीही मोठी प्रतिक्रिया दिली नव्हती. एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला युद्धविरामासाठी पाकिस्तानने मध्यस्थीचा प्रस्ताव दिला. चीननेही यासाठी आपला पाठिंबा द्यावा, अशी विनंती पाकिस्तानने चीनकडे केली होती. यानंतर चीनचाही यात प्रवेश झाला. नुकत्याच झालेल्या युद्धविराम करारात चीनचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे समोर येत आहे.
चीनची नेमकी भूमिका काय होती?
डोनाल्ड ट्रम्प हे एएफपी वृत्तसंस्थेशी बोलत असताना त्यांना चीनच्या सहभागाबद्दल विचारण्यात आले होते. इराणने वाटाघाटी करावी यासाठी चीनने प्रभाव टाकला का? असे विचारले असता ट्रम्प म्हणाले, ‘मीही ते ऐकले आहे.’ ट्रम्प यांनी थेटपणे चीनच्या सहभागाची शक्यता फेटाळली नाही.
सुरुवातीला पश्चिम आशियातील संघर्ष थांबविण्यासाठी चीनने पाकिस्तान, तुर्किये आणि इजिप्तबरोबर मिळून प्रयत्न केले होते. या युद्धात आतापर्यंत इराणमध्ये तब्बल २,००० लोक मारले गेले. जर ट्रम्प यांनी दिलेल्या मुदतीनंतर युद्धाने आणखी उग्र रूप घेतले असते तर आणखी हानी होण्याची भीती होती. तत्पूर्वी चीनने थेट इराणशी चर्चा केली असल्याचे चीनच्या दोन उच्च अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचे असोसिएटेड प्रेसने म्हटले आहे.
यावरून असे दिसते की, इराणवर पाकिस्तानपेक्षा चीनचा अधिक प्रभाव आहे.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील प्रस्तावाला चीन-रशियाचा विरोध
दरम्यान युद्धविरामाची घोषणा होण्यापूर्वी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत इराणविरोधात मांडल्या गेलेल्या प्रस्तावावर चीन आणि रशियाने ठाम भूमिका न घेता एकप्रकारे इराणला समर्थन दिले होते. बहारिनने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) २८ फेब्रुवारी रोजी इराण विरोधातील ठरावाचा मसुदा सुपूर्द केला होता. इराणच्या ताब्यातील होर्मुझ सामुद्रधुनी मोकळी करण्यासाठी बळाचा वापर करावा, असे या ठरावात नमूद केले होते.
होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जगाचा एकूण २० टक्के ऊर्जा पुरवठा होत असतो. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड्सच्या परवानगीनेच या सामुद्रधुनीतून जहाजांना जाण्याची मुभा दिली जात आहे. ज्यामुळे १९७० नंतर पहिल्यांदाच जगावर सर्वात मोठे तेल संकट ओढवले. या पार्श्वभूमीवर बहारिनने इराणविरोधात ठराव मांडला होता. मात्र हा प्रस्ताव इराणवर अन्याय करणारा आहे, असे चीनने म्हटले होते.
युद्धविरामात थेट भूमिका घेतली आहे का? याबद्दल चीननेकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मंगळवारी चीनच्या एका सरकारी प्रवक्त्यांनी म्हटले की, परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी इराण, इस्रायल, रशिया आणि आखाती देशांशी तब्बल २६ वेळा फोनवरून संवाद साधला होता. तसेच मध्यपूर्वेतील त्यांच्या राजनयिक अधिकाऱ्यांनीही संवाद साधला.
ट्रम्प यांनी मध्यपूर्वेत निर्माण केलेल्या गोंधळात थेट ओढले जाऊ नये, हे चीनचे व्यापक धोरण होते. या धोरणाशी सुसंगत अशी भूमिका चीनने घेतल्याचे दिसते. मात्र चीनचे हे सोयीस्कर मौन जगाचे लक्ष वेधून घेत आहे. द इकॉनॉमिस्टच्या ताज्या अंकात पहिल्या पानावर झळकलेला मथळा असा होता, “तुमचा शत्रू चुका करत असताना त्याला अजिबात रोखू नका.”
युद्धविरामाची घडामोड आणि पडद्यामागून चीनची हालचाल, याचा योगायोगही फार महत्त्वाचा मानला जातो. डोनाल्ड ट्रम्प हे पुढील महिन्यात बीजिंगचा दौरा करणार असून ते चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेणार आहेत.
अमेरिकेने चीनचा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळला?
ट्रम्प यांनी चीनच्या मध्यस्थीची शक्यता मान्य केली असली तरी त्याचा थेट उल्लेख अधिकृत निवेदनात केलेला नाही. युद्धविरामासाठी ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि त्यांचे आवडते फिल्ड मार्शल असीम मुनीर यांना श्रेय दिले. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक या घटनेला धोरणात्मक निर्णय असल्याचे सांगतात.
लेखक आणि भू-राजकीय विषयांचे तज्ज्ञ शनाका परेरा यांनी एक्सवर केलेल्या पोस्टनुसार, चीनची मध्यस्थी मान्य केल्यास अमेरिका लढत असलेल्या युद्धात आणि करारात चीनचे स्थान अमेरिकेच्या बरोबरीने होईल. जे अमेरिकेला नको आहे. तर पाकिस्तानला श्रेय देऊन अमेरिकेने आपल्या विश्वासू सहकाऱ्यामार्फत युद्धविरामाचा करार केला, असे चित्र जगभरात जाईल.
पाकिस्तान पंतप्रधानांच्या ‘एक्स’वरील मजकूरावरून प्रश्न
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी सोशल मीडियावर प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरील त्यांची एक पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून यामुळे अमेरिका-इराण संघर्षामध्ये पाकिस्तानच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. , शरीफ यांनी केलेल्या पोस्टच्या पहिल्या आवृत्तीत “ड्राफ्ट-पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचा ‘एक्स’वरील संदेश (Draft – Pakistan’s PM Message on X)” असे लिहिले होते.
काही जणांच्या मते पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी इतर देशाकडून मिळालेला मेसेज सोशल मीडियावर पोस्ट केला होता. अनेकांच्या मते हा मेसेज व्हाईट हाऊसकडून पाठविण्यात आला होता. अमेरिकन पत्रकार आणि लेखक रायन ग्रीम यांच्यामते, शरीफ यांनी पोस्ट केलेला मेसेज त्यांनी स्वतः लिहिलेला नसून त्यांना तो अमेरिकेने पाठवलेला असावा.
संशोधक आणि प्राध्यापक ॲडम कॉकरन म्हणाले की, पाकिस्तान हा अमेरिकेच्या हातचे बाहुले आहे. तो तटस्थ वाटाघाटी करणारा देश नाही.
चीनचा यात लाभ काय?
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्ध थांबविण्यामागे चीनचा स्वतःचे उद्दिष्ट होते. चीन हा जगातील सर्वात मोठा तेल आयात करणारा देश आहे. इराण युद्ध सुरू असताना चीनने आपल्या तेल साठ्यांमुळे आणि समुद्रात उभ्या असलेल्या शॅडो फ्लीट्सद्वारे इतके दिवस तग धरला होता.
मात्र हे युद्ध जर लांबले असते तर चीनसाठी मोठे संकट निर्माण झाले असते. पूर्ण युद्ध सुरू झाल्यानंतर चीनला होणारा तेल पुरवठा पूर्णपणे खंडीत झाला असता. तसेच अमेरिकेने जर होर्मुझ सामुद्रधुनीवर नियंत्रण मिळवले असते तर चीनच्या शॅडो फ्लीट्सला धोका पोहोचला असता. अमेरिकेने व्हेनेझुएलामधील तेल साठे ताब्यात घेतल्यानंतर येथून चीनला मिळत असलेला तेल साठा कमी झाला आहे.
जर मध्यपूर्वेत अमेरिकेने इराणवरही ताबा मिळवला असता तर चीनची ऊर्जा सुरक्षा आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्था धोक्यात आली असती. चीनची उत्पादन क्षमता यामुळे बाधित होऊन त्यांच्याकडून जगभरात होणारा वस्तूंचा पुरवठाही थांबला असता.
त्यामुळेच मध्यस्थी आणि वाटाघाटीचा संवाद पाकिस्तानने सुरू ठेवला असला तरी त्यामागे हितसंबंध चीनचे जोपासले होते, ही बाब समोर येते.
