तिबेटीयन धर्मगुरु दलाई लामा यांच्या उत्तराधिकारी निवड प्रक्रियेवरुन पुन्हा एकदा चीननं कुरापती सुरु केल्या आहेत. दलाई लामा यांचा उत्तराधिकारी चीनच निवडेल अशी श्वेतपत्रिका काढण्यात आली आहे. दलाई लामा यांनी स्वत: अनुयायाची निवड केल्यास त्याला मान्यता नसेल असा दावाही श्वेतपत्रिकेत करण्यात आला आहे. चीनमध्ये १६४४ ते १९११ पर्यंत चिंग राजशाही होती. त्यानंतर चीनमधील सरकार दलाई लामा आणि अन्य अध्यात्मिक बौद्ध नेत्यांची निवड करत मान्यता देते अस श्वेतपत्रिकेत सांगण्यात आले. १४ वे दलाई लामा आता ८५ वर्षांचे झाले आहेत. त्यामुळे त्यांचा उत्तराधिकारी निवडीची मागणी जोर धरू लागली आहे. या मागणीनंतर चीननं कुरापती सुरु केल्या आहेत. त्यात अमेरिकेनं उत्तराधिकारी निवडीत हस्तक्षेप केल्याने चीनची पोटदुखी वाढली आहे. त्यामुळेच चीननं उत्तराधिकारी निवडीत ढवळाढवळ सुरु केली आहे. अमेरिकेनं उत्तराधिकारी निवडण्याचा अधिकार दलाई लामा, तिबेटीय बौद्ध नेते आणि तिबेटमधील लोकांना असल्याचं सांगितलं आहे. यासाठी अमेरिकेन काँग्रेसनं तिबेटीयन पॉलिसी अँड सपोर्ट ॲक्ट ऑफ २०२० लागू केला आहे. मात्र चीननं दलाई लामा निवडीची प्रक्रिया जुनी असल्याचं सांगत अमेरिकन पॉलिसीला विरोध केला आहे. तसेच धार्मिक आणि ऐतिहासिक परंपरेनुसार दलाई लामा यांचा उत्तराधिकारी निवडला जाईल असं श्वेतपत्रिकेत सांगण्यात आलं आहे. तिबेट हा चीनचा अविभाज्य भाग असल्याचंही यात नमूद करण्यात आलं आहे. लॉकडाउनमुळे पुन्हा एकदा प्रदूषणात घट; उत्तर प्रदेशातून थेट हिमालयाचं दर्शन १३ वे दलाई लामा यांनी १९१२ साली तिबेटला स्वतंत्र असल्याचं घोषित केलं होतं. मात्र १४ व्या दलाई लामा निवडीवेळी चीननं तिबेटवर हल्ला केला. त्यात तिबेटचा पराभव झाला. तिबेटमधील जनतेनं चीनचा विरोध केला मात्र त्यात त्यांना यश आलं नाही. चीनने तिबेटमध्ये १९५९ साली केलेल्या कारवाईनंतर १४ वे दलाई लामा भारतात शरण आले. भारताने त्यांना राजाश्रय देत हिमाचल प्रदेशच्या धर्मशाळेत राहण्याची अनुमती दिली. त्यांच्यासोबत १९५९ साली मोठ्या संख्येनं तिबेटीयन नागरिक भारतात आले.
