पीटीआय, नवी दिल्ली : चीन सीमेचे रक्षण करणाऱ्या इंडो तिबेट बॉर्डर पोलीस या निमलष्करी दलामध्ये ९ हजार ४०० अतिरिक्त जवान तैनात करण्याच्या निर्णयास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. याअंतर्गत सात नव्या बटालियन स्थापन करण्यात येणार असून चीन सीमेवर आणखी एक कार्यतळ (ऑपरेशनल बेस) उभारण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली जवानांची अतिरिक्त कुमक ही नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या ४७ सीमावर्ती चौक्या आणि डझनभर तळांवर तैनात केली जाईल. यातील बहुतांश तळ हे अरुणाचल प्रदेशात असून त्यांना २०२० साली मंजुरी देण्यात आली होती. नव्याने स्थापन होणाऱ्या बटालियन आणि क्षेत्रीय मुख्यालये २०२५-२६ सालापर्यंत अस्तित्वात येतील, असे माहिती आणि तंत्रज्ञानमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर स्पष्ट केले. आयटीबीपीमध्ये नव्याने होणाऱ्या या भरतीसाठी पगार आणि रेशनवर ९६३.६८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून नवे तळ, कार्यालये आणि निवासी इमारती, शस्त्रास्त्रे, दारुगोळा यासाठी १,८०८.१५ कोटी रुपये खर्चाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याचेही ठाकूर यांनी स्पष्ट केले. आयटीबीपीविषयी.. १९६२च्या चीन युद्धानंतर देशाच्या पूर्वेकडे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तब्बल ३ हजार ४८८ किलोमीटर लांब सीमेचे रक्षण करण्यासाठी इंडो तिबेट बॉर्डर पोलीस (आयटीबीपी) या दलाची स्थापना करण्यात आली. सध्या या दलामध्ये ९० हजार जवान आहेत. २०२०मध्ये लडाखमध्ये भारत आणि चिनी लष्करी जवानांमध्ये झडलेल्या चकमकीनंतर आयटीबीपी आणि भारतीय लष्कर परस्पर समन्वयाने चीन सीमांची राखण करत आहेत. ‘व्हायब्रंट व्हिलेज’ मोहीमेला ४,८०० कोटी सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या ‘व्हायब्रंट व्हिलेज’ मोहीमेसाठी मंत्रिमंडळाने ४ हजार ८०० कोटी रुपयांना मंजुरी दिली. २०२२च्या अर्थसंकल्पात या मोहिमेची घोषणा करण्यात आली होती. याअंतर्गत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि लडाख या राज्यांमधील २,९६३ गावांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात विकासकामे हाती घेण्यात येणार आहेत. सीमावर्ती भागात १२ महिने वापरता येतील असे रस्ते उभारणीसाठी २,५०० कोटी चा निधी खर्च केला जाणार आहे. याखेरीज स्वच्छ पाणी, २४ तास वीज, सौर आणि पवनऊर्जा प्रकल्प, मोबाईल-इंटरनेट जोडण्या देण्यात येणार आहेत. शिंकून ला बोगद्यास मंजुरी लडाखमधील सीमावर्ती भागाशी १२ महिने जोडलेले राहण्यासाठी शिंकून ला येथील ४.१ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्याला मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला. डिसेंबर २०२५पर्यंत हा बोगदा पूर्ण होण्याची अपेक्षा असून त्यासाठी १ हजार ६८१ कोटी रुपयांच्या निधीला मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. शिंकून ला हा सीमावर्ती भागात जाण्याचा सर्वात जवळचा मार्ग असून बोगद्यामुळे कोणत्याही ऋतूमध्ये या रस्त्याचा वापर होऊ शकेल, असे अनुराग ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.
