गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनच्या जवानांमध्ये झालेल्या चकमकीत भारताच्या २० जवानांना हौतात्म्य आलं होतं. तर दुसरीकडे भारताच्या जवानांनी चोख प्रत्युत्तर देत त्यांचे ४० जवान ठार केले होते. त्यानंतर देशभरातून चीनविरोधातील रोष वाढत होता. तसंच चीनी मालावर बंदीची मागणीही जोर धरू लागली होती. त्यानंतर भारतानंही अनेक कठोर पावलं उचलत चीनला घेरण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. भारतात ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डनं (BIS) गेल्या काही आठवड्यांमध्ये चिनी कंपन्यांच्या मोबाइलच्या सुट्या भागाच्या आणि टीव्हीच्या आयातीला मंजुरी देण्यास विलंब केला आहे. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं सूत्रांच्या हवाल्यानं हे वृत्त दिलं आहे. मोबाइलच्या सुट्या भागांच्या आणि टीव्हीच्या आयातीला मंजुरी मिळण्यास होत असलेल्या विलंबाचा फटका शाओमी आणि ओप्पोसारख्या कंपन्यांना बसला असून नुकसानही सोसावं लागत आहे. बीआयएसचे संचालक प्रमोद कुमार तिवारी यांनी या प्रकरणी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. तर चीनच्या परराष्ट्र आणि वाणिज्य मंत्रालयाकडूही कोणतीही प्रतिक्रिया मिळाली नाही. तर याचा फटका बसत असलेल्या शाओमीनं याबाबत प्रतिक्रिया देण्यात नकार दिला. तर ओप्पो या कंपनीनं आणि भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयानंही यासंदर्भात कोणतंही वक्तव्य केलं नाही. "काही काळापासून भारत आणि चीन या देशांमधील संबंध ताणले गेले आहेत. अशा परिस्थितीत चीनच्या कोणत्याही गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळणं कठिण आहे, आता आम्ही पूर्वीप्रमाणे व्यापार करू शकत नाही," असं एका अधिकाऱ्यानं रॉयटर्सशी बोलताना सांगितलं. "सरकार सध्या एक नवं धोरण तयार करत आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरपर्यंत त्याची घोषणा करण्यात येईल. त्या धोरणानुसार चीन आणि अन्य देशांमधून येणाऱ्या खराब गुणवत्तेच्या वस्तूंवर बंदी घालण्यात येणार आहे. परंतु या बदलांमुळेच सध्या चिनी कंपन्यांच्या आयातीसाठी मिळणाऱ्या मंजुरीला विलंब होत आहे," असं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं बोलताना सांगितलं. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भर भारताचं आवाहन केलं होतं. अशातच भारतीय उद्योग आता देशांतर्गत तयार होणाऱ्या उत्पादनांच्या विक्रीवर भर देत आहेत. सद्य स्थितीत भारतात विक्री होणारे १० पैकी ८ मोबाइल हे शाओमी आणि ओप्पो या कंपन्यांचे आहेत. या दोन्ही कंपन्या भारतात आपल्या मोबाइलच्या मॉडेलचं असेंबलिंग करतात. परंतु यासाठी वापरण्यात येणारे सुटे भाग हे चीनवरूनच आयात केले जातात. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शुक्रवारपर्यंत जगभारातील ६४३ कंपन्यांचे आयात अर्ज प्रलंबिक आहेत. यापैकी ३९४ अर्ज हे गेल्या २० दिवसांपासून प्रलंबित आहेत. परंतु यामध्ये किती चिनी कंपन्यांचा समावेश आहे याबाबत मात्र बीआयएसच्या वेबसाईटवर कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
