शाददा चिटफंड घोटाळ्याचा पैसा वसून करण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकारने ५०० कोटी रुपयांचा निधी जमा करण्यासाठी कर लावण्याचा जो निर्णय घेतला तो बेकायदा असल्याचा दावा एका स्वयंसेवी संस्थेने केल्याने ममता बॅनर्जी सरकारपुढील अडचणी संपण्याची चिन्हे नाही. मुळात अशा प्रकारांमध्ये संबंधीत कंपनी आणि ठेवीदार दोघेही बेकायदेशीपणे वागले आहेत. सार्वजनिक हितासाठी पैसे गोळा करण्यासाठी सरकार राष्ट्रीय आपत्ती, दंगे आणि युद्ध अशाच काळात कर लावू शकते असे संस्थेचे बंगालचे प्रमुख अशोक घोष यांनी सांगितले. तसेच चीट फंड चालवणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करुन ठेवीदारांची जपणूक करावी अशी सूचना त्यांनी केली.दरम्यान शारदा समूहात चार लाख रुपये गुंतवलेल्या स्वपन कुमार विश्वास या गुंतवणूकदाराने आत्महत्या केली. आयुष्यात जमवलेली सगळी पुंजी त्याने गुंतवली होती. मात्र हा फटका सहन न झाल्याने त्याने जीवन संपवून टाकले.दरम्यान, चिटफंड व्यवसायाला सेवाकर लागू करण्याविषयीची केंद्र सरकारची अधिसूचना दिल्ली उच्च न्यायालयाने शनिवारी बेकायदा ठरविली. लोकांकडून त्यांचे पैसे गोळा करून ते सोडतीद्वारे लोकांनाच परत करण्याची पद्धत ही सेवेच्या व्याख्येत बसत नाही. वित्तीय विभागाने सेवेच्या जी व्याख्या केली आहे त्यातही ती नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
