जामिया- मिलिया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांवर लाठीमार

चेन्नई, नवी दिल्ली : संसदेत मंजूर झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात शुक्रवारी दिल्ली आणि चेन्नईत आंदोलन झाले. दिल्लीतील जामिया मिलिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी या कायद्याविरोधात आंदोलनाची हाक देण्यात आली होत. चेन्नईमध्ये द्रमुकने या आंदोलनाचे नेतृत्व केले.

दिल्लीमध्ये विद्यार्थी आंदोलकांची आक्रमकता लक्षात घेता पोलिसांनी जामिया मिलिया विद्यापीठाच्या आवाराबाहेर कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारांबाहेर पोलिसांनी मोठय़ा प्रमाणावर अडथळे उभारले होते. हे अडथळे ओलांडून रस्त्यावर येण्याचा प्रयत्न विद्यार्थ्यांनी केला. त्यांनी अनेक ठिकाणी जोरदार दगडफेकही केली. आंदोलक हिंसक झाल्याचे पाहून त्यांना पांगविण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांडय़ा फोडून लाठीमारही केला.

चेन्नईमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात आंदोलन करणारे द्रमुकचे तरुण नेते उदयनिधी स्टालिन व शेकडो आंदोलकांना शुक्रवारी ताब्यात घेण्यात आले. त्यांनी या विधेयकाविरोधात (आता कायदा)  आंदोलन करताना रास्ता रोको करण्याचा प्रयत्न केला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

उदयनिधी हे द्रमुकचे अध्यक्ष एम.के.स्टालिन यांचे पुत्र आहेत. त्यांनी सैदापेट येथे आंदोलनाचे नेतृत्व केले. अनेक कार्यकर्त्यांंनी विधेयकाच्या प्रती फाडून टाकल्या, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या देशातून आलेल्या मुस्लीम वगळता इतर अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. या आंदोलनामुळे काही भागात रस्ते वाहतूक विस्कळीत झाली. नंतर वार्ताहरांशी बोलताना उदयनिधी मारन यांनी सांगितले, की नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे अल्पसंख्याक व श्रीलंकन तामिळींविरोधात आहे. हे विधेयक मागे घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन चालू राहील.  नागरिकत्व विधेयकानुसार हिंदू, शीख, जैन,बौद्ध, जैन,  पारशी व ख्रिश्चन समुदायाच्या शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येईल.  ३१ डिसेंबर २०१४ अखेर आलेल्या लोकांना हे नागरिकत्व दिले जाणार आहे, पण त्यात मुस्लिमांचा समावेश नाही. संसदेने हे विधेयक मंजूर केले आहे.

शिलाँगमध्ये संचारबंदी शिथिल

शिलाँग : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक (कॅब- आता कायद्यात रूपांतर) आंदोलनाच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात काही काळ अनुचित प्रकार घडले नसल्याने शिलाँगमधील  काही भागात संचारबंदी शुक्रवारी शिथिल करण्यात आली आहे.

गुरुवारी रात्री सदर व लुमडेनगिरी पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. यात उत्तर शिलाँग व माप्रेम भागातील ठिकाणांचा समावेश आहे.

आर्थिक संकटावरून लक्ष वळविण्याची चाल-काटजू

नवी दिल्ली : देशात भयानक आर्थिक पेचप्रसंग असून त्यावरून देशाचे  लक्ष उडवण्यासाठी सरकारने नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयकाच्या (कॅब)  माध्यमातून एक नवी युक्ती वापरली असलची टीका सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मरकडेय काटजू यांनी केली आहे. ‘कॅब’ मुळे देशातील काही राज्ये व धर्म समुदायात अन्यायाची भावना निर्माण झाली आहे त्याबाबत टिप्पणी करता त्यांनी ट्विट संदेशात म्हटले आहे,की आतापर्यंत योग दिन, स्वच्छता अभियान, राम मंदिर, गोरक्षण, कलम ३७० काढून टाकणे यासारखे मुद्दे पुढे करून अर्थव्यवस्थेची ढासळती परिस्थिती लपवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सध्या देशापुढे जे आर्थिक संकट आहे त्यावर  सत्ताधाऱ्यांकडे कुठलेही उत्तर नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे त्यांनी त्यावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आणून एक युक्ती वापरली आहे. नाझी जर्मनीत जशी ज्यूंची (यहुदी) वाईट अवस्था होती तशीच भारतात मुस्लिमांची झाली आहे, यात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामुळे भर पडली आहे.