शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानवादी आहेत, तर मग पुरावे द्या; न्यायालयाचे मोदी सरकारला आदेश

“जर आंदोलनामध्ये खरोखरच बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेने…”

केंद्रातील मोदी सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. न्यायालयाने या तीनही कायद्यांच्या अमलबजावणीला साडेतीन महिन्यांची स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने सध्या हे कायदे अंमलात आणू नये असे आदेशही दिले आहेत.

शेतकरी आंदोलन आणि शेतकऱ्यांशी सुरु असणाऱ्या सरकारच्या चर्चेत येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी सरकारने चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये जिंतेंद्र सिंह मान (भारतीय किसान यूनियन), डॉ. प्रमोद कुमार जोशी (आंतरराष्ट्रीय धोरणांविषयीचे तज्ज्ञ), अशोक गुलाटी (कृषीतज्ज्ञ) आणि अनिल घनवट (शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र) या चार तज्ज्ञांचा या समितीमध्ये समावेश आहे. याच सुनावणीदरम्यान शेतकरी आंदोलनामध्ये खलिस्तानवाद्यांचा समावेश असल्याचा मुद्दाही न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला. यावरुन आता न्यायालयाने उद्या (बुधवारी) प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत.

नक्की पाहा >> शेतकऱ्यांना सूचना अन् मोदी सरकारला दणका; आज कोर्टात काय घडलं? जाणून घ्या १० मुद्दे…

आमच्याकडे दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेमध्ये या आंदोलनाला बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेकडून पाठिंबा दिला जात असल्याचं म्हटलं आहे. हा दावा अटॉर्नी जनरल यांना मान्य आहे की नाही?, असा प्रश्न न्यायलयाने विचारला. यावर उत्तर देताना अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी आम्ही खलिस्तानी समर्थकांनी आंदोलनामध्ये घुसखोरी केल्याचं म्हटलं होतं, असं उत्तर न्यायालयाला दिलं.

जर आंदोलनामध्ये खरोखरच बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेने घुसखोरी केली असेल आणि त्यासंदर्भात आमच्यासमोर याचिका आली असेल तर तुम्ही यासंदर्भातील माहिती घ्यावी. उद्या यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. यावर अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी, आम्ही उद्या प्रतिज्ञापत्र दाखल करु आणि गुप्तहेर संघटनेंचा अहवालही देऊ, असं न्यायालयाला सांगितलं.

नक्की पाहा >> आमचे हात रक्ताने माखून घ्यायचे नाहीत, कायदे मागे घ्या नाहीतर…; सर्वोच्च न्यायालयाची २५ महत्वाची वक्तव्ये

केंद्राने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर सुरु असणाऱ्या आंदोलनाचा आज ४९ वा दिवस असून आजच न्यायालयाने या कायद्याच्या अमलबजावणीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता शेतकरी आंदोलन सुरु ठेवणार की मागे घेणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे न घेण्याचे संकेतही दिले आहेत.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Cji ask attorney general to file a affidavit about khalistanis infiltrated into the protests scsg

Next Story
पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी दरात पुढील आठवडय़ात वाढ?
ताज्या बातम्या