भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी न्यायालयांमधील महिलांच्या प्रतिनिधित्वावर स्पष्ट भूमिका घेतलीय. न्यायालयांमधील महिलांच्या ५० टक्के प्रतिनिधित्वाचा विषय दानधर्माचा नसून तो महिलांच्या हक्काचा विषय आहे, असं मत सरन्यायाधीश एन. व्ही रमण यांनी व्यक्त केलं. ते दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयातील महिला वकिलांनी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात बोलत होते. एन. व्ही रमण म्हणाले, "हजारो वर्षांचं दमण बस झालं. न्यायालयातही महिलांचं ५० टक्के प्रतिनिधित्व असावं यासाठीची वेळ आता आलीय. हा महिलांचा अधिकार आहे. हा काही दानधर्माचा विषय नाही." " जगातील महिलांनी एक व्हावं, तुमच्याकडे बेड्या सोडून गमावण्यासारखं काही नाही" यावेळी बोलताना रमण यांनी जागतिक पातळीवरील विचारवंत कार्ल मार्क्स यांच्याही एका विधानाचा संदर्भ दिला. तसेच हे विधान काहीसं बदलत त्याला महिलांचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले, "कार्ल मार्क्सने एका वेगळ्या काळात वेगळ्या संदर्भात म्हटलं होतं की जगातील कामगारांनी एक व्हावं. तुमच्याकडे तुमच्या गुलामगिरीच्या बेड्या सोडून गमावण्यासारखं काहीही नाही. मी यात काहीसा बदल करण्याचं स्वातंत्र्य घेतोय. जगातील महिलांनी एक व्हावं. तुमच्याकडे बेड्या सोडून गमावण्यासारखं काही नाही." "न्यायालयांमध्ये महिलांचं ५० टक्के प्रतिनिधित्व होईल त्या दिवशी मी आनंदी असेल" नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात ९ न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली. यात ३ महिला न्यायाधीशांचाही समावेश आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश रमण यांनी ही प्रतिक्रिया दिलीय. "सर्वोच्च न्यायालयासह इतर न्यायालयांमध्ये महिलांच्या ५० टक्के प्रतिनिधित्वाचं लक्ष्य आपण महिला वकिलांच्या मदतीने पूर्ण करु शकतो. मला माहिती नाही की तेव्हा मी येथे असेल की कुठे दुसरीकडे, पण असं होईल त्या दिवशी मी नक्कीच आनंदी असेल," असंही रमण यांनी नमूद केलं. यावेळी त्यांनी न्यायालयांमधील महिलांच्या प्रतिनिधित्वाच्या आकडेवारीचाही उल्लेख केला. "सर्वोच्च न्यायालयात केवळ १२ टक्के महिला न्यायमूर्ती" सरन्यायाधीश रमण म्हणाले, "कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये महिलांचं प्रमाण केवळ ३० टक्के आहे. उच्च न्यायालयात हेच प्रमाण केवळ ११.५ टक्के आहे. सर्वोच्च न्यायालयात विद्यमान ३३ न्यायामूर्तींपैकी केवळ ३ महिला न्यायामूर्ती आहेत. यानुसार हे प्रमाण केवळ १२ टक्के आहे. १७ लाख वकिलांपैकी केवळ १५ टक्के महिला आहेत. केवळ २ टक्के महिला राज्य बार काऊंसिलवर निवडून जातात. बार काऊंसिल ऑफ इंडियात एकही महिला नाही." " ६००० न्यायालयांपैकी २२ टक्के न्यायालयांमध्ये महिलांसाठी शौचालय नाही" "यात तातडीने दुरुस्ती होणं गरजेचं आहे. मी देखील यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी ताकद लावत आहे," असंही त्यांनी नमूद केलं. याशिवाय त्यांनी एक सर्वेचा आधार घेत ६००० न्यायालयांपैकी २२ टक्के न्यायालयांमध्ये महिलांसाठी शौचालय नसल्याचंही नमूद केलं. ऐतिहासिक! सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी एकाचवेळी नऊ न्यायाधीशांना दिली शपथ
