“प्रत्येकाला लॅपटॉप खरेदी करता येईल एवढा जगात काळा पैसा”; सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांचं विधान चर्चेत

…तर जगात प्रत्येकाला एक लॅपटॉप खरेदी करता येईल

लंडनमध्ये शनिवारी पार पडलेल्या ४३ व्या इंटरनॅशनल सिम्पोजियम ऑन इकॉनॉमिक क्राईम (आर्थिक गुन्ह्यांवरील आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद) च्या समारोप समारंभात बोलताना सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले की, जागतिक स्तरावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मनी लाँड्रिंग होते की, त्या पैशातून जगातील सर्व आठ अब्ज लोकांना प्रत्येकी एक लॅपटॉप खरेदी करता येऊ शकतो.

भारतीय न्यायव्यवस्थेने स्वतःहून पावलं उचलली

पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेने कायदा करण्याची वाट न पाहता, भारतीय न्यायव्यवस्थेने ‘डिजिटल अरेस्ट’ सारख्या नवीन फसव्या योजनांविरोधात स्वतःहून सक्रिय पावले उचलली आहेत. ‘इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्टसी कोड, २०१६’चा संदर्भ देत सरन्यायाधीशांनी सांगितलं की, हा कायदा फौजदारी कारवाईसोबतच चालतो. यामुळे फौजदारी खटले लांबले तरी भारतीय न्यायव्यवस्थेने दिवाणी वसुलीला मोठ्या प्रमाणावर परवानगी दिली आहे.

ते पुढे म्हणाले, “इतर देशांप्रमाणेच भारतानेही कठीण अनुभवांमधून हे शिकलं आहे की, इतर देशांसोबत केलेले ‘म्युच्युअल लीगल असिस्टन्स ट्रीटीज’ (परस्पर कायदेशीर सहाय्य करार), त्यांची यंत्रणा कितीही अपूर्ण असली तरी, गुन्हेगाराच्या प्रत्यार्पणापेक्षा चोरीची संपत्ती परत आणण्यासाठी अधिक विश्वासार्ह ठरतात. कारण, बेकायदेशीरपणे कमावलेली संपत्ती जिथून चोरली जाते तिथे क्वचितच थांबते.”

मात्र, त्यांनी यावरही प्रकाश टाकला की, लाँड्रिंग केलेल्या प्रत्येक १०० रुपयांमागे अधिकारी केवळ १ रुपयाच वसूल करू शकतात. “अवैध संपत्तीच्या या अथांग सागरातून, १०० पैकी एकापेक्षाही कमी हिस्सा कधीतरी वसूल केला जातो”, असं ते म्हणाले. जर मनी लाँड्रिंगचे जागतिक अंदाज खरे मानले, तर जगभरात एका वर्षात एवढा पैसा लाँडर केला जातो की जगातील प्रत्येक आठ अब्ज व्यक्तीला एक साधा लॅपटॉप घेऊनही काही पैसे शिल्लक राहतील.

‘डिजिटल अरेस्ट’ घोटाळ्यावर सरन्यायाधीश

सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी ‘डिजिटल अरेस्ट’ घोटाळ्याच्या वाढत्या धोक्याचा उल्लेख केला आणि सरकारला या समस्येच्या व्याप्तीचं मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिल्याचं सांगितलं. ‘डिजिटल अरेस्ट’ घोटाळ्यात, फसवणूक करणारे लोक व्हिडिओ कॉलवर पोलीस अधिकारी, न्यायालयीन अधिकारी किंवा नोकरशहा असल्याचे भासवून नागरिकांची कष्टाची कमाई लुटतात. “याला उत्तर म्हणून, न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना या समस्येच्या व्याप्तीचे मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात दंडाची तरतूद असलेला एक वेगळा गुन्हा या अंतर्गत नोंदवण्याचे आवाहन केलं आहे”, असं सूर्यकांत यांनी सांगितलं.