“कोणालाही बदनामी करू देणार नाही”, सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांचा न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचारासंबंधी ८ वीच्या पुस्तकातील धड्यावर आक्षेप

सरन्यायाधीश काय म्हणाले?

ज्येष्ठ वकील ए. एम. सिंघवी आणि कपिल सिब्बल यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी ही प्रतिक्रिया दिली. “मी कोणालाही संस्थेची बदनामी करू देणार नाही. याचा समाना कसा करायचा हे मला ठाऊक आहे,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

सिंघवी म्हणाले की हे प्रकरण विशिष्ट बाजू दाखवून देण्याचे आहे, तर सिब्बल म्हणाले की, “आम्ही प्रचंड अस्वस्थ झालो आहोत, आठवीच्या विद्यार्थ्यांना न्यायपालिका भ्रष्ट असल्याचे शिकवले जात आहे.”

सीजेआय म्हणाले की त्यांना याबाबत अनेक संदेश मिळाले आहेत. “मी याची दखल घेतली आहे. हे जाणूनबुजून आणि विचारपूर्वक आखलेले असावे असे दिसते… मला यापेक्षा जास्त काही बोलायचे नाही,” असे त्यांनी नमूद केले.

पुस्तकात नेमकं काय म्हटलं आहे?

आठवीच्या पुस्तकातील या धड्यात न्यायव्यवस्थेसमोरील आव्हानांबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. न्यायव्यवस्थेमध्ये विविध स्तरांवर होणारा भ्रष्टाचार आणि प्रलंबित खटल्यांबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच, खटल्यांच्या विलंबासाठी न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, किचकट कायदेशीर प्रक्रिया आणि अपुऱ्या पायभूत सुविधा अशा कारणांचा समावेश केला आहे.

न्यायालयातील प्रलंबित खटले

पुस्तकात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची माहिती देण्यात आली आहे. पुस्तकात दिलेल्या आकडेवारीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात अंदाजे ८१,००० खटले, उच्च न्यायालयात ६२,४०,००० खटले तर, जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयात तब्बल ४,७०,००,००० (४.७ कोटी) खटले प्रलंबित असल्याचे म्हटले आहे.

न्यायव्यवस्थेतील उत्तरदायित्व जपण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या यंत्रणेची माहिती देखील पुस्तकात देण्यात आली आहे. तक्रारी नोंदवण्यासाठी असलेली ‘केंद्रीय सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि सनियंत्रण प्रणाली’ (CPGRAMS) याबाबत पुस्तकात माहिती दिली आहे. CPGRAMS चा वापर करुन २०१७ ते २०२१ या कालावधीत १,६०० हून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्याचे पुस्तकात म्हटले आहे.

“न्यायाधीशांवर गंभीर आरोप असल्यास संसद कारवाई करू शकते आणि महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करून संबंधित न्यायाधीशांना पदावरून हटवू करू शकते. योग्य चौकशीनंतरच असा प्रस्ताव विचारात घेतला जातो. या चौकशी दरम्यान संबंधित न्यायाधीशांना बाजू मांडण्याची रास्त संधी दिली जाते,” असे पुस्तकात म्हटले आहे.

“न्यायव्यवस्थेच्या विविध स्तरांवर नागरिकांना भ्रष्टाचाराचा अनुभव येतो. विशेषतः गरीब आणि उपेक्षित घटकांना न्याय मिळवणे अधिक कठीण होते. न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास वाढवण्यासाठी आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य व केंद्र स्तरावर सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत”, असेही पुस्तकात नमूद करण्यात आले आहे.