CJI Surya Kant NALSAR Row Update: भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी नालसर (NALSAR) विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहण्याचं निमंत्रण स्वीकारलेलंच नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यांच्या उपस्थितीला काही विद्यार्थ्यांनी विरोध केल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करत पदवीधर विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, तीव्र टीकेनंतर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने हे आदेश मागे घेत दिलगिरी व्यक्त केली.

निमंत्रण मी स्वीकारलंच नाही

जोधपूर येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या बैठकीला संबोधित केल्यानंतर सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला सांगितलं की, “नालसरकडून देण्यात आलेल्या निमंत्रणाला मी स्वीकारलंच नव्हतं. त्यामुळे दीक्षांत समारंभाला उपस्थित राहण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.” चार दिवसांपूर्वी नालसर विद्यापीठाने परंपरेनुसार सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांना दीक्षांत समारंभाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केल्याचं सांगितलं होतं. हा समारंभ ऑगस्टअखेरीस किंवा सप्टेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे.

नालसरच्या सुमारे १,४०० विद्यार्थ्यांपैकी ४०० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहण्यास विरोध केला होता. सरन्यायाधीशांनी बेरोजगार तरुणांचा उल्लेख कॉक्रोच असा केला होता. याची परिणती म्हणून कॉक्रोच जनता पार्टीची स्थापना झाली. याच संस्थेने पुढे जाऊन नीट पेपरफुटीविरोधात जंतर-मंतर येथे मोठं आंदोलन उभं केलं. या आंदोलनाबाबत सरन्यायाधीशांनी सकारात्मक भूमिका दाखवली नसल्याचा दावा करत या विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीशांच्या प्रमुख उपस्थितीला विरोध दर्शवला.

बार कौन्सिल ऑफ इंडियामुळे प्रकरण अधिक चिघळलं

दरम्यान, सरन्यायाधीश यांच्या निमंत्रणाला विद्यार्थ्यांनी केलेल्या विरोधाचे प्रकरण बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर अधिकच चिघळलं. मिश्रा यांनी नालसरच्या कुलगुरूंना पत्र लिहून सरन्यायाधीश यांच्या उपस्थितीला विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची ओळख पटवून त्यांच्याविरोधात चौकशी करण्याची मागणी केली. तसंच अशा विद्यार्थ्यांना वकील म्हणून नोंदणी करण्यापासून रोखण्याची धमकीही देण्यात आली होती.

या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाल्यानंतर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने तातडीने आपले परिपत्रक मागे घेतले आणि दिलगिरी व्यक्त केली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडून उत्तर मागितलं असून, सरन्यायाधीश आणि नालसरच्या विद्यार्थ्यांशी संबंधित प्रकरणात नियामक संस्थेने हस्तक्षेप करण्याचं कारणच नव्हतं, असं निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवलं आहे.