‘संसदेच्या हस्तक्षेपाची वाट पाहू नका’, सायबर गुन्ह्यांबाबत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांचे न्यायपालिकेला आवाहन

‘डिजिटल अरेस्ट’ची गंभीर दखल

व्हिडीओ कॉलच्या माध्यमातून पोलीस अधिकारी, न्यायाधीश किंवा सनदी अधिकारी असल्याचे भासवून सर्वसामान्यांची कोट्यवधी रुपयांची लूट करणाऱ्या ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या वाढत्या घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. या समस्येच्या व्याप्तीचे मूल्यांकन करून गुन्ह्याचे स्वरूप आणि झालेल्या नुकसानीच्या तीव्रतेनुसार स्वतंत्र गुन्हा व शिक्षेची तरतूद करण्याचा विचार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारांना दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

न्यायव्यवस्था केवळ औपचारिक कायद्यांवर विसंबून न राहता सक्रियपणे परिस्थिती हाताळत असल्याचे हे ठळक उदाहरण असल्याचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी सांगितले.

‘पीएमएलए’ आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा समतोल

भारतात आर्थिक गुन्ह्यांविरुद्धची यंत्रणा ही गेल्या काही दशकांत कायदे, संस्था आणि न्यायालयीन तत्त्वांच्या माध्यमातून टप्प्याटप्प्याने विकसित झाली आहे. यामध्ये पीएमएलए आणि विदेशात पळून गेलेल्या आर्थिक गुन्हेगार कायद्याचा (Fugitive Economic Offenders Act) समावेश आहे. मात्र, या यंत्रणा त्रुटीविरहित नाहीत, असे सांगताना सरन्यायाधीश म्हणाले, “तपास यंत्रणांकडून ‘पीएमएलए’चा गैरवापर केला जात असल्याच्या, स्पष्ट कारणांशिवाय अटक झाल्याच्या किंवा पुराव्यांच्या अभावी कोठडी वाढवल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. अशा प्रत्येक प्रकरणात न्यायव्यवस्थेने हस्तक्षेप करून परिस्थिती सुधारली आहे.”

अटक करताना आरोपीला अटकेची कारणे केवळ वाचून न दाखवता लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक असल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखलाही त्यांनी दिला. तसेच आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या खटल्याचा संदर्भ देत ते म्हणाले, “न्यायालयाने अटकेची वैधता मान्य केली असली, तरी खटला सुरू होण्यापूर्वी आरोपीला दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणे ही एका प्रकारे अप्रत्यक्ष शिक्षा ठरू नये, या तत्त्वावर त्यांना जामीन मंजूर केला.” कायदे आणि तंत्रज्ञानात बदल झाले तरी नैसर्गिक न्याय, समतोलपणा आणि निर्दोषत्वाचे गृहीतक ही तत्त्वे न्यायव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी राहतील, असे त्यांनी अधोरेखित केले.

कौटिल्याच्या अर्थशास्त्राचा दाखला

आपल्या भाषणात कौटिल्याच्या अर्थशास्त्राचा दाखला देत सरन्यायाधीश म्हणाले, “जिभेच्या टोकावर ठेवलेल्या मधाची किंवा विषाची चव न घेणे जसे अशक्य असते, तसेच राज्याच्या महसुलाशी संबंधित काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याने त्यातून काहीही न घेणे तितकेच कठीण असते, असे कौटिल्याने प्राचीन काळी नमूद केले होते.” आर्थिक गुन्हेगारी आणि बेकायदेशीर संपत्ती कोणत्याही देशाच्या सीमा मानत नाही; त्यामुळे या समस्येचा मुकाबला करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि कायद्याच्या राज्याचे पालन करणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे सांगत त्यांनी भाषणाचा समारोप केला.