झारखंडमध्ये सरकारी नोकरभरती परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहार आणि पेपरफुटी प्रकरणावरून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र झाले आहे. सोमवारी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी हजारो विद्यार्थ्यांनी थेट राज्य विधानसभेवर धडक दिली. विधानसभेच्या सुरक्षेसाठी उभारलेले तारेचे बॅरिकेड्स तोडून पुढे जाणाऱ्या आंदोलक विद्यार्थ्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला, तसेच अश्रूधुराच्या नळकांड्या आणि वॉटर कॅननचा वापर केला. या गदारोळात अनेक विद्यार्थी आणि पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आहेत.
राहुल गांधींचे झारखंड सरकारला आवाहन
या घटनेनंतर राजकीय वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली.
“विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर लाठीचार्ज करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. झारखंड सरकारने या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्यांवर तातडीने मार्ग काढावा,” असे राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केले.
विशेष म्हणजे, झारखंडमध्ये काँग्रेस हा सत्ताधारी झारखंड मुक्ती मोर्चा (JMM) प्रणीत आघाडी सरकारचा महत्त्वाचा घटक पक्ष आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्या या भूमिकेला राजकीयदृष्ट्या मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
“राजकीय पक्षांना एक न्याय आणि विद्यार्थ्यांना दुसरा का?”
कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी या घटनेचा निषेध नोंदवत सोशल मीडियावर पोस्टद्वारे प्रशासनाला सवाल केला आहे.
“जेव्हा एखादा राजकीय पक्ष रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतो, तेव्हा पोलीस अशा प्रकारे लाठीचार्ज किंवा अश्रूधुराचा वापर करताना दिसत नाहीत. मग फक्त आपल्या हक्कासाठी लढणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरच असा वारंवार बळप्रयोग का केला जातो?” असा परखड प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
विधानसभेचे कामकाज तहकूब; सीबीआय चौकशीची मागणी
आंदोलक विद्यार्थी विधानसभेच्या आवाराजवळ पोहोचल्यामुळे आणि परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून विधानसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
राज्यातील स्पर्धा परीक्षांमधील अनियमितता आणि पारदर्शकतेच्या अभावाविरोधात विद्यार्थी गेल्या अनेक दिवसांपासून रस्त्यावर उतरले आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (CBI) निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी प्रमुख मागणी आंदोलकांनी केली आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्ष भाजपने या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला धारेवर धरले असून, आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे.
