CJP September 5 Delhi March Called Off : कॉक्रोच जनता पार्टीने (CJP) दिल्लीतील ५ सप्टेंबरचा प्रस्तावित निषेध मोर्चा मागे घेतला आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान CJP चे प्रवक्ते सौरव दास यांनी ही माहिती दिली. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. लाईव्ह लॉने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
गुन्हे दाखल करण्यास केंद्र सरकार सकारात्मक
भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहाना यांच्या खंडपीठासमोर दास यांनी ही माहिती दिली. भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, केंद्र सरकार तसेच बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र सरकारने विद्यार्थी आंदोलनांशी संबंधित एफआयआर रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. तसेच, २० ते २५ जुलै दरम्यान झालेल्या आंदोलनांसंबंधी भविष्यात कोणतेही गुन्हे दाखल केले जाणार नाहीत, असं आश्वासनही त्यांनी दिलं.
सीजेपीचा मोर्चा रद्द
२५ जुलै रोजी केंद्र सरकारने सीजेपी नेत्यांना दिलेल्या शब्दाचा मान राखण्यासाठी हे अर्ज दाखल करण्यात आल्याचं सॉलिसिटर जनरल यांनी स्पष्ट केलं. न्यायालयात उपस्थित असलेले सौरव दास यांनी खंडपीठाला संबोधित करताना सांगितलं, “धन्यवाद सर. मी येथे केवळ एक निवेदन वाचण्यासाठी आलो आहे. सीजेपीचा सह-संयोजक म्हणून मी जाहीर करतो की, भारत सरकारचे सकारात्मक आश्वासन, त्याला मिळालेली न्यायालयीन मान्यता आणि आजच्या न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर, सीजेपी ५ सप्टेंबरचा मोर्चा मागे घेणे योग्य समजत आहे. आम्ही आजच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीची वाट पाहत आहोत. मी या निर्णयाबद्दल न्यायालयाचे आणि दोन्ही बाजूंचे वकील वृंदा ग्रोव्हर आणि सॉलिसिटर जनरल यांच्या प्रयत्नांचे आभार मानतो.”
या यशस्वी तोडग्याचे स्वागत करताना सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले, “जर दोन्ही बाजूंनी सद्भावना दाखवली, तर सर्व प्रश्न एक एक करून सुटू शकतात. जगात अशी कोणतीही गोष्ट नाही जी मोकळ्या मनाने चर्चा करून सोडवता येणार नाही इतकी गुंतागुंतीची असेल.” सॉलिसिटर जनरल यांनीही दोन्ही बाजूंनी विरोधकांसारखे न वागता विधायक भूमिका घेतल्याचे नमूद केले.
