नीट पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गैरप्रकारांवरून आक्रमक झालेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (CJP) नेत्यांनी मंगळवारी दिल्लीत भारतीय किसान युनियनचे (BKU) ज्येष्ठ शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांची भेट घेतली. शेतकरी, विद्यार्थी आणि तरुणांची एक संयुक्त आघाडी उभारण्यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. या घडामोडींमुळे शैक्षणिक मुद्द्यांच्या पलीकडे जाऊन आंदोलनाची व्याप्ती देशभर वाढवण्याचे संकेत मिळत आहेत.
केंद्र सरकारला घेरण्यासाठी नवी रणनीती?
CJP चे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांच्यासह संघटनेच्या प्रतिनिधीमंडळाने BKU नेत्यांची भेट घेतली. आगामी काळात शेतकरी आणि तरुणांना एकाच मंचावर आणून संयुक्त लढा उभारण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला.
बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना आशुतोष रांका म्हणाले, “देशातील शेतकरी, विद्यार्थी आणि तरुण एकत्र येऊन विविध प्रश्नांवर मोदी सरकारला सर्व बाजूंनी घेरतील, अशी आम्हाला पूर्ण आशा आहे.”
३६ दिवसांच्या आंदोलनानंतर संघर्षाचा नवा टप्पा
NEET पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील घोटाळ्यांविरोधात CJP ने चालवलेले ३६ दिवसांचे आंदोलन नुकतेच स्थगित केले होते. मात्र, आता केंद्र व राज्य सरकारांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली नसल्याचा आरोप करत संघटनेने पुन्हा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
संघटनेच्या दाव्यानुसार, बिहार आणि पश्चिम बंगालमध्ये आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कारवाया सुरूच आहेत, तर राजस्थानसारख्या राज्यांमध्ये विद्यार्थ्यांवर नवीन गुन्हे दाखल केले जात आहेत.
दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी
आंदोलक विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यात यावेत, यासाठी CJP ने राकेश टिकैत यांच्याकडे सहकार्य मागितले आहे. प्रशासनाने यावर लवकरात लवकर तोडगा काढला नाही, तर शेतकरी संघटना आणि युवा गटांच्या साथीने संपूर्ण देशात पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
यापूर्वी दिल्लीतील जंतरमंतरवर झालेल्या निदर्शनांदरम्यानही राकेश टिकैत यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला होता.
जंतरमंतरवरील संघर्ष आणि घडामोडी
२० जुलै रोजी CJP च्या नेतृत्वाखाली जंतरमंतरवर काढण्यात आलेल्या मोर्चादरम्यान पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये मोठी चकमक झाली होती. संसदेच्या दिशेने कूच करणाऱ्या जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार आणि अश्रूधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केला होता; ज्यामुळे हे आंदोलन इतर राज्यांमध्येही पसरले.
NEET पेपर लीक प्रकरणावरून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलकांनी केली होती. अखेर २५ जुलै रोजी झालेल्या घडामोडींनंतर आणि सरकारने दिलेल्या आश्वासनांनंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले होते. मात्र, आश्वासनानंतरही विद्यार्थ्यांवरील एफआयआर (FIR) मागे न घेतल्याचा आरोप करत CJP ने पुन्हा एकदा देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे.
