केंद्र सरकारच्या जमीन अधिग्रहण कायद्याविरोधात एकवटलेल्या संघटनांमध्ये अद्याप नावावरूनच खडाखडी सुरू आहे. नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रणेत्या मेधा पाटकर यांच्या पुढाकाराने दिल्लीत झालेल्या जमीन अधिग्रहण कायद्याविरोधी संघटनांच्या परिषदेत कुठले ‘बॅनर’ घेऊन संघटितपणे मैदानात उतरावे यावरच खल सुरू होता. कुणी म्हणाले आपल्या नावात ‘संघर्ष’ असावा तर कुणाला ‘अधिकार’ शब्द महत्त्वाचा वाटत होता. आंदोलन व अभियानावरूनही बराच वेळ चर्वितचर्वण झाले. अखेरीस परिषदेच्या समारोपाची वेळ झाली तरी नाव निश्चित झाले नव्हते!
‘समविचारी’ संघटनांना एकत्र आणण्यासाठी मेधा पाटकर यांनी गुरुवारी दिल्लीत परिषद आयोजित केली होती. देशभरातून चाळीसेक संघटनांचे प्रतिनिधी जमले होते. येत्या ५ एप्रिल रोजी केंद्र सरकार जमीन अधिग्रहण कायद्यासाठी पुन्हा अध्यादेश आणणार आहे. त्याविरोधात आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी दिल्लीच्या कॉन्स्टिटय़ूशन क्लबमध्ये परिषद आयोजित करण्यात आली होती. सर्वानी स्वतंत्रपणे विरोध न करता ‘शिखर संघटना’ स्थापन करून आंदोलन करण्यावर या परिषदेत शिक्कामोर्तब झाले. मात्र नाव निश्चित होत नव्हते. मेधा पाटकर यांनी ‘जमीन अधिकार आंदोलन’ नाव सुचवले. त्यावर शेतकरी असलेल्या दर्शन पाल यांनी आक्षेप घेतला.
ज्यांची जमीन नाही (भूमिहीन) ते कुणाच्या अधिकारासाठी लढतील, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला अनेकांना हा मुद्दा पटला. पाल म्हणाले की, आपण जमीन अधिग्रहणाच्या नव्हे तर कायद्याच्या विरोधात आहोत. त्यामुळे नावात तसा उल्लेख हवा. त्यांनी ‘जमीन अधिग्रहण कानून संघर्ष अभियान’ असे नाव सुचविले. त्यावर मत विचारले असता अनेकांनी हात उंचावून त्यांचे समर्थन केले. मात्र मेधा पाटकर यांनी मात्र जमीन अधिकार हेच नाव निश्चित करणार असल्याचे सर्वाना सांगितले. ‘अधिकार आंदोलन’ असावे की ‘अधिकार अभियान’ यावरही निश्चिती होत नव्हती. शेवटी निमंत्रित राजकीय पक्षाच्या नेत्यांचे आगमन झाले. त्यामुळे मेधा पाटकर यांनी नावाची निश्चिती नंतर करू, असे सांगून सत्र संपल्याची घोषणा केली.
परिषदेत महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरयाणा, तामिळनाडू, छत्तीसगढ, उत्तराखंड, झारखंड, केरळ या राज्यांमधील संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाल्याची माहिती अखिल भारतीय किसान सभेच्या विजू कृष्णन यांनी दिली. काँग्रेसचे जयराम रमेश, जदयूचे के. सी. त्यागी, माकपचे सीताराम येच्युरी, माकपचे माजी खासदार हनानमुल्ला आदी नेते या परिषदेच्या समारोपास उपस्थित होते.
रविवारी आंदोलन
अध्यादेशाची मुदत संपत असल्याने येत्या ५ एप्रिल रोजी केंद्र सरकार जमीन अधिग्रहण कायद्यासाठी नवा अध्यादेश काढणार आहे. त्याच दिवशी देशभरात विविध ठिकाणी या अध्यादेशाची प्रतीकात्मक प्रत जाळण्याची घोषणा मेधा पाटकर यांनी केली. याशिवाय राज्यवार पदयात्रा, रस्ता रोको, रेल रोको आंदोलन करण्यात येईल. भाजपप्रणीत केंद्र सरकारने विधेयक रद्द करावे व जुन्या २०१३ च्या कायद्यात शेतकरी हिताच्या सुधारणा करून नवे विधेयक आणण्याची मागणी ‘जमीन अधिकार आंदोलन’ करणाऱ्या विविध संघटनांनी केली आहे.
