दोन शेजाऱ्यांमध्ये झालेल्या वादावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने अनोखा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना ४५ दिवस यमुना नदी स्वच्छ करण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जसमीत सिंह यांनी हा अनोखा निकाल दिला असून आरोपी आणि तक्रारदार यांना १० दिवसांच्या आत दिल्ली जल बोर्ड टीम सदस्य (ड्रेनेज) अजय गुप्ता यांना भेटण्यास सांगितलं आहे. तसेच गुप्ता यांच्या देखरेखीखाली, दोन्ही पक्षांनी ४५ दिवस यमुना नदी स्वच्छ करावी, असे आदेश दिले आहेत. दोन्ही पक्षांनी प्रमाणिकपणे यमुना नदीची स्वच्छता केल्यास त्यांना जल बोर्डाकडून एक प्रमाणपत्र देण्यात येईल. संबंधित प्रमाणपत्र आठवडाभरात न्यायालयीन नोंदीसाठी सादर करावं. ही प्रक्रिया दोन महिन्यांत पूर्ण करावी. अशा अटी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये जैतपूर पोलीस ठाण्यात मारहाण, विनयभंग आणि इतर कलमाअंतर्गत दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे आता दोन पक्षांना दिल्ली जल बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली ४५ दिवसांसाठी यमुना नदी स्वच्छ करावी लागणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत दोन शेजाऱ्यांमध्ये भांडण झालं होतं. दोन्ही गटांनी एकमेकांवर हल्ला केला होता. यात काही जण जखमी झाले. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचलं. दरम्यान दोन्ही गटांनी यावर शांततेनं तोडगा काढण्याचा निर्णय घेतला. हेही वाचा- गौतम गंभीरसह भाजपाच्या नेत्यांनी नुपूर शर्मा यांना दर्शवला पाठिंबा; ट्वीट करत म्हणाले… मात्र, त्यापूर्वीच जैतपूर पोलिसांनी ममता देवी आणि इतरांवर गुन्हा दाखल केला होता. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर पक्षकारांनी सांगितले की, त्यांच्यातील वाद मिटला आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेली एफआयआर रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर न्यायमूर्ती जसमीत सिंह सहमती दर्शवली असून अटीसह त्यांच्यावर दाखल झालेला गुन्हा मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत. दोन्ही पक्षांनी ४५ दिवस यमुना नदी स्वच्छ करावी, अशी अट कोर्टानं घातली आहे.
