केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचा अतिरिक्त भार घेतल्यापासून गेल्या महिनाभरात दीड लाख कोटी रुपयांच्या ७० ते ८० प्रकल्पांना पर्यावरणविषयक ना-हरकत प्रमाणपत्र आपण दिले, या महिनाअखेरीपर्यंत उरलेल्या प्रकल्पांचा निर्णय होणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी रविवारी येथे दिली. यात दक्षिण कोरियाच्या पॉस्को या कंपनीतर्फे ओडिशा येथे उभारल्या जात असलेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या पोलाद प्रकल्पाचा समावेश आहे.पर्यावरणविषयक परवानगी देण्यात या खात्याचा कार्यभार सांभाळत असलेल्या मंत्री जयंती नटराजन मोडता घालत होत्या. त्यामुळे त्यांना पदावरून जावे लागल्याची चर्चा असताना मोईली यांनी मात्र हे प्रकल्प रखडण्यात कोणा एका व्यक्तीचा दोष नसल्याचे आवर्जून सांगितले. ते म्हणाले, पर्यावरणविषयक लवाद, न्यायालय आणि सीबीआय यांचे निर्णय व तपासाची टांगती तलवार तसेच पर्यावरणविषयक नियमांच्या आकलनाबाबतचा गोंधळ यामुळे अशा परवानग्या देण्याबाबत खात्यातच भयगंड होता. यासाठी मी कुणा एका व्यक्तीला दोष देणार नाही. पॉस्कोचा ओडिशातील प्रकल्प गेली आठ वर्षे परवानगीअभावी रखडला होता. देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीतला हा सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. तो मार्गी लागणे हे थेट परकीय गुंतवणूकदारांसाठीही महत्त्वाचे होते. अर्थात परवानगी मिळविण्यासाठी पॉस्कोलाही एक पाऊल मागे घ्यावे लागले आहे. सामाजिक सेवेत त्यांना वाढीव वाटा उचलावा लागणार असून त्यामुळे प्रकल्प खर्च ६० कोटी डॉलरवरून सुमारे १२ अब्ज डॉलरवर जाणार आहे. तसेच बंदर प्रकल्पातून त्यांना पोलाद प्रकल्प वेगळा काढावा लागला आहे. या प्रकल्पाद्वारे पॉस्कोला दरवर्षी १ कोटी २० लाख टनांचे उत्पादन अपेक्षित आहे.वेदांता समूहाच्या स्टर्लाइट आणि ओडिशा खाण महामंडळाच्या ओडिशातीलच नियामगिरी डोंगरातील प्रकल्पाला मात्र वन सल्लागार समितीच्या शिफारशींनुसार परवानगी नाकारली गेली आहे. हा भाग येणाऱ्या लांजीगढ, कलाहांडी आणि रायगड जिल्ह्य़ांतील ग्रामसभा जोवर या प्रकल्पाला मान्यता देत नाहीत, तोवर हा प्रकल्प मंजूर होणार नाही, असे मोईली यांनी सांगितले.स्वस्तात १२ सिलिंडर?दर कुटुंबामागे सवलतीच्या दरातील गॅस सिलिंडरची संख्या नऊवरून १२ होण्याची शक्यता पेट्रोलियममंत्री वीरप्पा मोईली यांनी गेल्या आठवडय़ात फेटाळली होती. मात्र रविवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी स्वस्तात १२ सििलडर देण्याची शक्यता सूचित केली. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांची तशी इच्छा असून ते पंतप्रधानांशी याबाबत चर्चा करणार आहेत. तसेच राजकीय व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समिती याबाबत निर्णय घेईल, असे त्यांनी सांगितले.
