CM Devendra Fadnavis at Davos: स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे आयोजित वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासह राज्याचे शिष्टमंडळ सहभागी झाले आहे. गेल्यावर्षी दावोसमध्ये १६ लाख कोटींचे गुंतवणूक करार महाराष्ट्राने केले होते. यावर्षी २० लाख कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. दावोसमध्ये पहिल्याच दिवशी तब्बल १४ लाख ५१ हजार कोटींचे गुंतवणूक करार करण्यात आल्याचे महाराष्ट्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. या गुंतवणुकीबरोबरच राज्यात १५ लाख रोजगार संधी निर्माण होणार आहेत, असेही सांगण्यात आले. मात्र एका करारावर आता काँग्रेसकडून आणि सोशल मीडियावर युजर्स टीका करत आहेत.
मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या मुलाच्या कंपनीबरोबर करार
राज्याचे मंत्री आणि भाजपा नेते मंगलप्रभात लोढा यांच्या मुलाच्या कंपनीने राज्य सरकारशी गुंतवणुकीचा करार केला. डेटा सेंटर उभारण्याबाबत लोढा डेव्हलपर्स लिमिटेडशी महाराष्ट्र सरकारचा सामंजस्य करार झाला. डेटा सेंटर्स क्षेत्रात १ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीतून १.५० लाख रोजगार निर्मिती होणार असल्याची पोस्ट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोशल मीडिया हँडलवर शेअर करण्यात आली.
काँग्रेसची टीका
लोढा डेव्हलपर्सबरोबर केलेल्या करारानंतर काँग्रेसने भाजपावर टीका केली आहे. काँग्रेसचे महासचिव, खासदार जयराम रमेश यांनी एक्सवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री दावोसला जातात आणि त्यांच्या मंत्रिमंडलातील एका मंत्र्याच्या मुलाच्या कंपनीबरोबर करार करतात. त्यांना करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी स्वित्झर्लंडला जाण्याची आवश्यकता होती? किंवा या विचित्र घटनेमागे काही वेगळे राजकारण आहे का? असा सवाल जयराम रमेश यांनी उपस्थित केला.
तसेच काँग्रेसचे नेते भाई जगताप यांनीही एक्सवर पोस्ट शेअर करत भाजपावर टीका केली.
“करार भाजपा मंत्री लोढा यांच्या कंपनी बरोबर, लोढाची कंपनी महाराष्ट्रातील, सरकार महाराष्ट्राचे, लोढा महाराष्ट्र सरकार मध्ये मंत्री… आणि करार दावोस ला जाऊन करतातं”, असा टोला त्यांनी सरकारला लगावला.
“फडणवीस यांनी स्वित्झर्लंडचा पर्यटनाचा आनंद घेतला”, असे म्हणत काँग्रेसच्या अधिकृत हँडलवरूनही भाजपावर टीका करण्यात आली.
महाराष्ट्र डीजीपीआयरच्या फेसबुक पेजवर याच गुंतवणुकीची माहिती देण्यात आली. या पोस्टखाली अनेक सामान्य लोकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच काहींनी ट्रोलिंगही केले आहे. सदर करार वर्षावर सुद्धा होऊ शकला असता, असे एका युजरने म्हटले आहे. तसेच मागच्या वर्षी १६ लाख कोटी रुपयांचे करार करण्यात आले होते. त्याचे काय झाले? असाही सवाल एका युजरने विचारला आहे.
