“तमिळ आमची जीवनवाहिनी”; केंद्राच्या ‘वंदे मातरम’ भूमिकेला मुख्यमंत्री विजय यांचं आव्हान, विधानसभेत मोठा निर्णय

विधानसभेत ठराव

हा ठराव मांडताना मुख्यमंत्री विजय म्हणाले की, राज्यामध्ये तमिळ गीतालाच सर्वोच्च प्राधान्य मिळालं पाहिजे. द्रमुक (DMK) आणि अद्रमुक (AIADMK) या दोन्ही पक्षांनी या ठरावाला पाठिंबा दिला. विधानसभा अध्यक्ष जे.सी.डी. प्रभाकर यांनी हा ठराव मंजूर झाल्याची घोषणा केली आणि याच्या अंमलबजावणीसाठी आता इतर कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नसल्याचं सांगितलं. आज विधानसभेतील एका भावनिक भाषणात विजय यांनी स्पष्ट केलं की, त्यांचं सरकार राज्याच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक हक्कांच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड करणार नाही. “तमिळ ही केवळ एक भाषा नसून ती आमची जीवनवाहिनी आणि भावना आहे”, असं सांगत त्यांनी मातृभाषा ही मातृत्वाइतकीच पवित्र असल्याचं अधोरेखित केलं.

‘तमिळ थाई वाझथु’लाच पहिले स्थान मिळालं पाहिजे

ते पुढे म्हणाले, “तमिळ म्हणजे अभिमान, तमिळ म्हणजे ताकद. तुम्ही तमिळ शब्द उच्चारताच संपूर्ण तमिळनाडू एकत्र येतो आणि एकसंध उभा राहतो. तमिळनाडूमध्ये ‘तमिळ थाई वाझथु’लाच पहिले स्थान मिळालं पाहिजे. ‘तमिळ थाई वाझथु’ला पहिलं स्थान देणं हा आमचा अधिकार आहे.” या ठरावानुसार तमिळनाडूतील शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, शासकीय कार्यालये आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या कार्यक्रमांच्या सुरुवातीला हे राज्यगीत सर्वप्रथम गाणे अनिवार्य आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जानेवारी महिन्यात शासकीय कार्यक्रमांमध्ये आधी राष्ट्रीय गीत आणि नंतर राष्ट्रगीत वाजवण्याचे निर्देश जारी केले होते. त्यानंतर जुलैमध्ये काढलेल्या एका सूचनेत सरकारने राज्यांना या निर्देशांचं कडक पालन करण्यास सांगितलं होतं. ९ जुलैच्या सूचनेत म्हटलं होतं की, “जेव्हा जेव्हा राष्ट्रीय गीत/राष्ट्रगीतासोबत राज्यगीत गायलं किंवा वाजवलं जाईल, तेव्हा राष्ट्रीय गीत प्रथम गायले किंवा वाजवलं जाईल आणि त्यानंतर राष्ट्रगीत वाजवलं जाईल.”

तमिळनाडूमध्ये १९७० मध्ये शासकीय कार्यक्रमांमध्ये ‘तमिळ थाई वाझथु’ हे गीत अनिवार्य करण्यात आलं होतं. तेव्हापासून अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये ते सर्वात आधी वाजवण्याची परंपरा बनली होती. पुढे २०२१ मध्ये या गीताला राज्यगीताचा दर्जा देण्यात आला. मे महिन्यात एका विद्यापीठाच्या कार्यक्रमात राष्ट्रीय गीत आणि राष्ट्रगीतानंतर हे तमिळ गीत तिसऱ्या क्रमांकावर वाजवलं गेल्याने वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर काही आठवड्यांनी, जेव्हा विजय यांच्या पक्षाच्या २३ आमदारांनी मंत्री म्हणून शपथ घेतली, तेव्हाही हे गीत पुन्हा तिसऱ्या क्रमांकावर ढकललं गेलं. राज्यपाल कार्यालयाच्या सांगण्यावरून हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा टीव्हीके पक्षाने केला होता. नुकतंच तमिळनाडूतील २१ खासदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहून अशा कार्यक्रमांच्या सुरुवातीला राज्यगीत प्रथम आणि शेवटी राष्ट्रगीत वाजवणं अनिवार्य करण्याची विनंती केली होती.