नवी दिल्ली: राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना २०१६ पासून आकारलेला प्राप्तिकर रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून त्यासंदर्भात अधिसूचनाही काढण्यात आली आहे. यासंदर्भात सहकार क्षेत्रातील शिष्टमंडळाने केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली होती. राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांनी शेतकरम्य़ांच्या उसाला ‘एफआरपी ’पेक्षा जास्त दर दिला तर कारखान्याने नफा मिळवल्याचे मानून प्राप्तिकर खात्याकडून त्यांना नोटीस बजावली जात होती. ही समस्या गेल्या आठवडय़ात राज्यातील सहकार क्षेत्रातील शिष्टमंडळाने केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्यासमोर मांडली होती. या बैठकीत प्राप्तीकर नोटिसांवरून साखर कारखान्यांना त्रास दिला जाणार नाही, असे आश्वसन शहा यांनी दिले होते. त्या आधारे २५ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) या संदर्भात स्पष्टीकरण देणारे परिपत्रक काढले. त्याद्वारे २०१६ नंतर लागू झालेला प्राप्तिकर रद्द करण्यात आला आहे. गेल्या २० वर्षे सातत्याने साखर कारखान्यांना प्राप्तिकर खात्याच्या नोटिसा येत आहेत. साखर कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा जास्त दर देताना प्रत्येकवेळी कुठल्या ना कुठल्या प्राधिकरणाची मान्यता घेतलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील प्राप्तिकर रद्द केला पाहिजे, ही विनंती शहांना केली गेली होती. त्यानंतर लगेचच केंद्र सरकारने निर्णय घेऊन अधिसूचना काढण्यात आली, अशी माहिती विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिली. २०१६ च्या पूर्वीच्या प्राप्तीकर रद्द करण्यासंदर्भातही केंद्र सरकार गंभीर असून त्यासाठी विधेयक मांडून ते संसदेत मंजूर करावे लागेल. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वित्त विधेयक मांडताना त्यात या मुद्दय़ाचा समावेश केला जाणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. साखर कारख्यान्यांच्या कर्जाच्या फेररचनेबाबत बुधवारी सहकार क्षेत्रातील शिष्टमंडळाने शहा यांची पुन्हा भेट घेतली. कर्जासंदर्भातील सविस्तर माहिती शहा यांनी मागितली होती, त्यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. केंद्रीयमंत्री रावसाहेब दानवे, हर्षवर्धन पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील आदी बैठकीला उपस्थित होते.
