Collegium System: सविस्तर: कॉलेजियम व्यवस्था वाईट की तिची अंमलबजावणी? नव्या व्यवस्थेने सरकारचा हस्तक्षेप वाढणार?

‘सरकारची भूमिका नाही’ हा गैरसमज

कॉलेजियम ही राज्यघटनेत स्पष्टपणे नमूद केलेली व्यवस्था नाही. ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठांच्या निर्णयांमधून विकसित झाली. १९९३च्या ‘सेकंड जजेस केस’मध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत सरन्यायाधीशांच्या मताला प्रमुख स्थान देण्यात आले आणि १९९८च्या ‘थर्ड जजेस केस’मध्ये या व्यवस्थेचे स्वरूप अधिक स्पष्ट करण्यात आले. त्यानुसार सरन्यायाधीशांनी एकट्याने निर्णय न घेता वरिष्ठ न्यायमूर्तींच्या समूहाशी सल्लामसलत करणे आवश्यक ठरले. सर्वोच्च न्यायालयासाठी सरन्यायाधीश आणि चार वरिष्ठतम न्यायमूर्तींचे कॉलेजियम असते. उच्च न्यायालयाच्या नियुक्तीसाठी संबंधित उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि दोन वरिष्ठतम न्यायमूर्ती शिफारस करतात. मात्र ही शिफारस म्हणजे अंतिम नियुक्ती नव्हे. याच टप्प्यावर सरकारची भूमिका सुरू होते.

उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने एखाद्या नावाची शिफारस केल्यानंतर प्रस्ताव राज्य सरकारकडे जातो. संबंधित राज्य सरकारची मते घेतली जातात. केंद्र सरकारच्या पातळीवर उपलब्ध अहवाल आणि माहिती तपासली जाते. त्यात गुप्तचर विभागाचा अहवालही महत्त्वाचा असतो. त्यानंतर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून आलेल्या माहितीच्या आधारे प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमसमोर जातो. अंतिम नियुक्तीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमची शिफारस आवश्यक आहे. म्हणजेच ‘न्यायालयाने नाव सुचवले आणि सरकारने केवळ शिक्कामोर्तब केले’ एवढी ही प्रक्रिया साधी नाही. सरकारला उमेदवाराच्या पात्रतेबाबत माहिती घेण्याचा, आक्षेप नोंदविण्याचा आणि प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी परत पाठविण्याचा अधिकार आहे. मात्र कॉलेजियमने पुनर्विचार करून त्याच नावाची शिफारस पुन्हा केली तर विद्यमान घटनात्मक स्थितीनुसार सरकारला ती नियुक्ती करावी लागते.

कॉलेजियमची कमतरता तरी काय?

नियुक्तीची शिफारस झाल्यानंतर तिच्यावर निर्णय घेण्यासाठी प्रदीर्घ काळ लावला गेला तर त्याचा थेट परिणाम न्यायालयांच्या कामकाजावर होतो. सर्वोच्च न्यायालयानेही २०२१ मध्ये या विलंबाची गंभीर दखल घेतली होती. ‘लोक प्रहरी’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या शिफारशीनंतर राज्य सरकारची मते आणि आयबीचा अहवाल घेऊन केंद्राने साधारण आठ ते बारा आठवड्यांत प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडे पाठवावा, असे वेळापत्रक सूचित केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने शिफारस पुन्हा कायम ठेवल्यास केंद्राने तीन ते चार आठवड्यांत नियुक्ती करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रत्यक्षात मात्र प्रस्ताव दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याची उदाहरणे आहेत. २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, १९ जुलै २०२४ रोजी उच्च न्यायालयांमध्ये ३५७ न्यायाधीशांची पदे रिक्त होती आणि २१९ नियुक्ती प्रस्ताव विविध टप्प्यांवर होते. मार्च २०२६ मध्येही १,१२२ मंजूर पदांपैकी ८१० न्यायाधीश कार्यरत असून ३१२ पदे रिक्त असल्याची माहिती केंद्राने दिली होती; १३२ प्रस्ताव सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियममध्ये विविध टप्प्यांवर होते.

त्यामुळे न्यायाधीशांची संख्या कमी असल्याची तक्रार करताना नियुक्तीच्या प्रक्रियेतील विलंबाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. एकीकडे न्यायालये रिक्त पदांमुळे क्षमतेपेक्षा कमी मनुष्यबळात काम करीत असतील आणि दुसरीकडे नियुक्तीचे प्रस्तावच निर्णयाच्या प्रतीक्षेत राहात असतील, तर प्रलंबित खटल्यांचा प्रश्न अधिक गंभीर होणार हे उघड आहे. याचा अर्थ कॉलेजियममध्ये दोष नाहीत, असा नाही. या व्यवस्थेवर सर्वात मोठी टीका पारदर्शकतेच्या अभावाची होते. निवडीचे निकष नेमके काय, एखाद्या व्यक्तीची निवड का झाली आणि दुसऱ्याचे नाव का नाकारले गेले, याची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक नसते. ‘न्यायाधीशच न्यायाधीशांची निवड करतात’ या टीकेचा आधारही याच ठिकाणी आहे.

२०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही कॉलेजियम व्यवस्था कायम ठेवताना पारदर्शकता वाढविणे, पात्रतेचे निकष स्पष्ट करणे, सचिवालय स्थापन करणे आणि तक्रारी हाताळण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले होते. म्हणजे कॉलेजियमचे समर्थन करणाऱ्या न्यायालयालाही या व्यवस्थेतील सुधारणांची गरज मान्य होती. अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्ती प्रक्रियेची माहिती, शिफारशींच्या तारखा, सरकारकडून नियुक्ती अधिसूचित होण्याची तारीख आणि इतर तपशील संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली आहे. २०२५ मध्ये न्यायालयाने उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्ती प्रक्रियेतील राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि कॉलेजियमच्या भूमिकेचे तपशीलही सार्वजनिक केले. ही पारदर्शकतेच्या दिशेने महत्त्वाची पायरी आहे.

एनजीएसीचा प्रयोग आणि त्याचे अपयश

कॉलेजियमला पर्याय देण्याचा प्रयत्न झाला नाही, असेही म्हणता येणार नाही. २०१४ मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग, एनजेएसी स्थापन करण्यासाठी घटनादुरुस्ती केली. या व्यवस्थेत न्यायपालिकेबरोबर सरकार आणि इतर सदस्यांचा सहभाग असणार होता. मात्र २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने ९९वी घटनादुरुस्ती आणि एनजेएसी कायदा घटनाबाह्य ठरवला आणि कॉलेजियम व्यवस्था पुन्हा लागू राहिली. या निर्णयामागचा मूलभूत प्रश्न ‘न्यायाधीशांची निवड कोण करणार?’ एवढाच नव्हता; ‘न्यायपालिका राजकीय सत्तेपासून किती स्वतंत्र राहणार?’ हा त्याहून मोठा घटनात्मक प्रश्न होता. सरकारचा नियुक्ती प्रक्रियेत सहभाग असणे आणि सरकारला नियुक्तीवर निर्णायक नियंत्रण असणे यात मूलभूत फरक आहे.

न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याचा अर्थ न्यायाधीशांना कोणतीही जबाबदारी नाही, असा नाही. उलट, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविणे ही कॉलेजियमचीच गरज आहे. पण त्याच वेळी सरकारला नियुक्त्यांवर अमर्याद नियंत्रण मिळू न देणे हेही लोकशाहीतील सत्ताविभाजनाचे मूलभूत तत्त्व आहे. त्यामुळे पुढील वाटचाल ‘कॉलेजियम ठेवायचे की काढायचे’ या द्वंद्वात अडकण्यापेक्षा कॉलेजियम अधिक पारदर्शक, वेळबद्ध आणि उत्तरदायी कसे करता येईल आणि त्याचवेळी न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य कसे सुरक्षित राहील, या प्रश्नाभोवती असायला हवी. कारण न्यायाधीशांची नियुक्ती ही केवळ काही व्यक्तींच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया नाही. उद्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध नागरिकाला दाद मागायची असेल, तर त्या सरकारपासून स्वतंत्रपणे निर्णय देऊ शकणारे न्यायालय अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे. न्यायाधीश नियुक्तीच्या वादाचा अंतिम केंद्रबिंदू हाच आहे.