Rahul Gandhi reacting to Commercial LPG Gas Price Hike: पश्चिम आशियातील संघर्ष गेल्या काही दिवसांपासून शांत असला तरी अद्याप भारतातील एलपीजी गॅसचे संकट टळलेले नाही. शुक्रवारी व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरात तब्बल ९९३ रुपयांची वाढ करण्यात आली. यानंतर विरोधकांनी अपेक्षेप्रमाणे केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी म्हटले की, निवडणुकीनंतर इंधनाच्या किंमती वाढतील असे मी आधीच म्हटले होते. पहिला वार एलपीजी गॅसवर झाला आहे. दुसरा वार आता पेट्रोल आणि डिझेलवर होईल.
विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीका करताना चार राज्यातील निवडणुकीचा दाखला दिला. २९ एप्रिल रोजी पश्चिम बंगालमध्ये दुसऱ्या टप्प्याचे मतदान पार पडताच केंद्र सरकारने गॅसचे दर वाढवले आहेत. केरळ, तमिळनाडू, आसाम या राज्यात नुकतेच मतदान पार पडले.
‘निवडणूक पार पडताच महागाईची झळ बसेल’, असे विधान राहुल गांधी यांनी प्रचारादरम्यान केले होते.
फेब्रुवारी पासून आतापर्यंत तब्बल १,३८० रुपयांची वाढ
एक्सवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये राहुल गांधी म्हणाले, “आज व्यावसायिक सिलिंडरचे दर ९९३ रुपयांनी वाढवण्यात आले आहेत. एका दिवसातील ही सर्वाधिक वाढ आहे. हे निवडणुकीचे विधेयक आहे. फेब्रुवारी पासून आतापर्यंत तब्बल १,३८० रुपये वाढविण्यात आले आहेत. केवळ तीन महिन्यांत सिलिंडरच्या दरात ८१ टक्के वाढ करण्यात आली आहे.”
“याचा भार आता चहाच्या टपऱ्या ते ढाबा, हॉटेल, बेकरी आणि मिठाईच्या दुकानांना बसणार आहे. म्हणजेच महागाईची झळ ही सामान्य माणसालाच पर्यायाने बसणार आहे. सरकारने आधी एलपीजी गॅसवर वार केला आहे. आता त्यांचे पुढचे लक्ष्य पेट्रोल आणि डिझेल असेल”, अशीही टीका राहुल गांधी यांनी केली.
युद्धाच्या काळात दोन महिने मोदी सरकारने काय केले?
काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणूगोपाल यांनीही यावर आपले मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, निवडणुकीसाठीचे मतदान उरकताच मोदी सरकारने जराही वेळ न घालवता एलपीजी सिलिंडरच्या दरात वाढ केली. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात तब्बल १००० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे छोट्या खानावळी, ढाब्यावर अवलंबून असणाऱ्या कोट्यवधी भारतीयांना याचा फटका बसणार आहे. तसेच खाद्यपदार्थाचा व्यवसाय करणाऱ्या कोट्यवधी छोट्या व्यावसायिकांनाही महागाईचा भार सहन करावा लागणार आहे.
वेणूगोपाल पुढे म्हणाले, “भाजपाची सामान्य माणसाच्या दुःखाबद्दलची सहानुभूती केवळ निवडणुकीपुरती मर्यादित आहे. निवडणुकीनंतर ते जनतेला त्यांच्या नशिबावर सोडून देतात. इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून तीन महिन्यात सरकारने एक भक्कम योजना आखून सामान्य जनतेला याची झळ बसणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी होती. पण हे करण्याऐवजी सरकार सामान्य माणसावरच आर्थिक भार टाकत आहे.”
समाजवादी पक्षाचीही टीका
समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष आणि खासदार अखिलेश यादव यांनीही केंद्र सरकारवर टीका केली. “सामान्य माणसासाठी सिलिंडर महाग झालेला नाही, पण त्यांना जेवण महाग मिळेल. ही महागाई फक्त त्यालाच कळू शकते, जो स्वतः विकत घेऊन खातो. दुसऱ्यांच्या घरी जेवणाऱ्या किंवा दुसऱ्यांच्या ताटातून चोरणाऱ्याला हे कळणार नाही. जर त्यांना सिलिंडरचे दर वाढवायचेच होते, तर त्यांनी सरळ १००० रुपयांनी वाढवायला हवा होता. ९९३ रुपयांची वाढ करून वरचे ७ रुपये वाचवून भाजपाचे लोक कोणावर उपकार करत आहेत?”, असा प्रश्न अखिलेश यादव यांनी उपस्थित केला.
उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री असलेल्या अखिलेश यादव यांनी पुढे असेही विचारले की, महागाई, बेरोजगारी आणि मंदीवर भाजपाचे लोक कधी अविश्वास प्रस्ताव आणत आहेत?
छोट्या व्यावसायिकांना संकटात टाकणारा निर्णय
तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या राज्यसभेतील उपनेत्या सागरिका घोष यांनी मोदी सरकारला लक्ष्य केले. ते म्हणाले, मोदी सरकारने पुन्हा एकदा आपली स्वार्थी आणि लोकांविरोधातील मानसिकता दाखवून दिली आहे. निवडणुका संपताच छोट्या व्यावसायिकांना संकटात नेणारा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.
द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलत असताना सागरिका घोष पुढे म्हणाल्या, जेव्हा जागतिक पातळीवर तेल स्वस्त होते, तेव्हा त्याचा लाभ ग्राहकांना कधी मिळू दिला नाही. उलट पेट्रोल विक्रीतून मिळणारी कमाई सरकारने निवडणूक यंत्रणेसाठी वापरली. आता जागतिक स्तरावर इंधनाच्या किमती गगनाला भिडल्या असताना त्याचा फटका नागरिकांना बसत आहे. बंगालमध्ये केंद्रीय सुरक्षा दल आणि यंत्रणांचा गैरवापर करण्याऐवजी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे उभे राहिलेल्या इंधन संकटाबद्दल चिंता करायला हवी, अशी टीकाही त्यांनी केली.
