गेल्या वर्षी रद्द करण्यात आलेल्या तीन कृषी कायद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने मोठा खुलासा केला आहे. तीन कृषी कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या समितीने, ते शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरवून, ते रद्द न करण्याची शिफारस केली होती. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये संसदेने तिन्ही कायदे रद्द केले. तीन कृषी कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या तज्ञांच्या समितीने दावा केला की ३ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ६१ टक्के संघटनांनी अनेक महिन्यांच्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी रद्द केलेल्या शेतकरी कायद्यांचे समर्थन केले होते. समितीने तीन कायदे कायम ठेवण्याची विनंती केली होती. १९ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला अहवाल सोमवारी सार्वजनिक करण्यात आला. तीन सदस्यीय समितीने राज्यांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) प्रणाली कायदेशीर करण्याच्या स्वातंत्र्यासह कायद्यांमध्ये अनेक बदल सुचवले होते. तसेच कायद्याचे समर्थन करणार्‍या बहुसंख्य लोकांसाठी वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करणे अयोग्य असल्याचे त्यात म्हटले आहे. समिती सदस्यांपैकी एक अनिल घनवट यांनी राजधानी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत अहवालाचे निष्कर्ष जाहीर केले. स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष घनवट म्हणाले की, १९ मार्च २०२१ रोजी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला तीन वेळा पत्र लिहून अहवाल जाहीर करण्याची विनंती केली. पण आम्हाला काहीच उत्तर मिळाले नाही. मी आज हा अहवाल प्रसिद्ध करत आहे. तिन्ही कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता त्याचा काही संबंध नाही,” असे घनवट म्हणाले. घनवट यांच्या मते, हा अहवाल भविष्यात कृषी क्षेत्रासाठी धोरणे तयार करण्यात मदत करेल. ७३ शेतकरी संघटनांनी समितीसमोर आपली मते मांडली, त्यापैकी ३.३ कोटी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ६१ संघटनांनी कृषी कायद्यांना पाठिंबा दिला. घनवट म्हणाले की, युनायटेड किसान मोर्चाच्या संघटनेखाली आंदोलन करणाऱ्या ४० संघटनांनी वारंवार विनंती करूनही त्यांचे म्हणणे मांडले नाही. समितीचे इतर दोन सदस्य कृषी अर्थतज्ज्ञ आणि कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाचे माजी अध्यक्ष अशोक गुलाटी आणि कृषी अर्थतज्ज्ञ प्रमोद कुमार जोशी आहेत. १९ नोव्हेंबर रोजी राष्ट्राला संबोधित करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली, कारण सरकार आंदोलक शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रातील सुधारणांचे फायदे पटवून देऊ शकले नाही. शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सुविधा) कायदा, शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमी आणि कृषी सेवा कायदा आणि जीवनावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा हे तीन कृषी कायदे रद्द करण्यात आले. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या ४० शेतकरी संघटनांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी तीनही कृषी कायदे रद्द करणे ही एक प्रमुख मागणी होती.
