झारखंडमध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सत्तेत येणारे काँग्रेस-झारखंड मुक्ती मोर्चा-अपक्षांचे सरकार पुन्हा राज्याच्या जनतेला लुटणार असून त्यांच्याकडून जनहिताचे कोणतेही काम होण्याची सुतराम शक्यता नसल्याने झारखंड विधानसभा विसर्जित करून नव्याने जनादेश घेण्यात यावा, अशी मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने केली आहे.
झारखंड राज्याच्या निर्मितीपासूनच काँग्रेस, भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी झारखंडच्या नैसर्गिक संपत्तीची लूट करण्याच्या उद्देशानेच धोरणे आखली. सहा महिन्यांपूर्वी अर्जुन मुंडा यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-झामुमो सरकारने झारखंडच्या विकासाची तमा न बाळगता लूट आणि प्रशासकीय हिंसेचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला. हे सरकार गडगडल्यानंतर भाकपसह अन्य डावे पक्ष व झारखंड विकास मोर्चाने विधानसभा भंग करून राज्यात राष्ट्रपती शासन लावण्याची मागणी केली. पण केंद्रातील काँग्रेसच्या नेतृत्वाने आपल्या व्यक्तिगत स्वार्थासाठी विधानसभा भंग होऊ दिली नाही. आता संधीसाधू झामुमो, कोटय़वधी रुपयांची लूट करून तुरुंगात पोहोचलेले मधु कोडा, माजी मंत्री एनोस एक्का, हरिनारायण राय आणि अन्य अपक्ष आमदारांच्या सहकार्याने काँग्रेस सरकार स्थापन करीत आहे. अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री असताना १०७ प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्यामुळे झारखंडची एकतृतीयांश जमीन देशविदेशातील औद्योगिक घराण्यांच्या घशात जाणार असून झारखंडच्या तीन कोटी जनतेपैकी सव्वा कोटी लोक विस्थापित होतील. काँग्रेस-झामुमो-अपक्षांचे सरकार लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्याच्या जनतेला लुटणार असून त्यांच्याकडून जनहिताचे काम होणार नसल्याचा दावा झारखंडचा प्रभार असलेले भाकपचे राष्ट्रीय परिषद सचिव अतुल अंजाना यांनी केला.

अपक्ष सदस्य संबोधू नका, तीन आमदारांची विनंती
पक्षाचे विजयी उमेदवार म्हणून निवडणूक आयोगाकडून प्रमाणपत्र देण्यात आले असल्याने आपला अपक्ष आमदार असा उल्लेख करू नये, अशी विनंती झारखंडमधील तीन आमदारांनी मीडियाला केली आहे.
मार्क्‍सवादी समन्वय समितीच्या तिकिटावर आपण निवडणूक लढविली असून, निवडणूक आयोगाकडून पक्षाच्या नावाचे प्रमाणपत्र आपल्याला मिळाले आहे आणि एकेकाळी आपल्या पक्षाचा एक खासदार आणि पाच आमदार असल्याने पक्ष नोंदणीकृत आहे, असे आमदार अरूप चॅटर्जी यांनी म्हटले आहे.
झारखंड जनाधिकार मंचचे आमदार बंधू तिर्की आणि झारखंड पार्टीचे आमदार इनोस इक्का यांनीही आपण पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवून विजयी झाल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आपल्यालाही अपक्ष आमदार म्हणून संबोधण्यात येऊ नये, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
मीडियाने या तीन आमदारांना अपक्षांच्या यादीत स्थान दिल्याने सदर आमदारांनी हे स्पष्टीकरण केले आहे. आपण २००९ च्या निवडणुकीत गेल्या सरकारला पाठिंबा जाहीर करताना पक्षाचे आमदार म्हणूनच पत्र दिले होते, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

झारखंडमध्ये सरकार स्थापनेचा ‘झामुमो’चा दावा
झारखंड मुक्ती मोर्चा (झामुमो) विधिमंडळ पक्षाचे नेते हेमंत सोरेन यांनी मंगळवारी राज्यपाल सय्यद अहमद यांची भेट घेऊन काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर राज्यात सरकार स्थापनेचा दावा केला. झारखंडच्या ८२ सदस्यांच्या विधानसभेत आपल्याला ४३ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे सोरेन म्हणाले. राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर सोरेन यांनी सांगितले की, आपण राज्यपालांकडे ४३ आमदारांच्या नावाची यादी सादर केली आहे. झारखंडमध्ये गेल्या सहा महिन्यांपासून राष्ट्रपती राजवट आहे. राज्यात लोकशाही प्रक्रिया सुरू व्हावी यासाठी काँग्रेस, राजद आणि अपक्षांच्या मदतीने झामुमोने पुढाकार घेतल्याचे सोरेन म्हणाले. ेराज्यात सरकार स्थापनेची तयारी केली असून आम्ही राज्यपालांकडून निमंत्रण मिळण्याची प्रतीक्षा करीत आहोत. त्यांनी सरकार स्थापनेसाठी बुधवारी पाचारण केले तरीही आम्ही तयार आहोत, असे सोरेन म्हणाले.