सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व राज्य सरकारांना निर्देश करोना महासाथीत ज्या मुलांनी त्यांचे दोन्ही पालक गमावले, त्यांना मदत उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करताना, अशा सर्व मुलांपर्यंत पोहोचून त्यांना भरपाईची रक्कम द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सर्व राज्य सरकारांना दिले. करोनाबळींच्या कुटुंबीयांना भरपाईची ५० हजार रुपयांची रक्कम न देण्यात आल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारांची कानउघाडणी केली, तसेच करोना मृत्यू भरपाईची रक्कम वितरित करण्याचे प्रमाण त्यांच्या राज्यांमध्ये इतके कमी का आहे याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी आजच दूरसंवादाद्वारे न्यायालयात हजर होण्यासाठी आंध्र प्रदेश व बिहारच्या मुख्य सचिवांना पाचारण केले. याशिवाय, भरपाईची रक्कम वितरित करण्याबाबत न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल तुमच्याविरुद्ध न्यायालयीन अवमानाची कारवाई का करू नये, अशी विचारणा करणारी नोटीस न्या. एम.आर. शहा व न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने आंध्र प्रदेश मुख्य सचिव समीर शर्मा यांच्या नावे जारी केली. महासाथ सुरू झाल्यापासून करोनामुळे तसेच इतर कारणांमुळे १० हजारांहून अधिक मुले अनाथ झाली असल्याबाबत आणि त्यांना भरपाई दिली जायला हवी, या याचिकाकर्ते गौरव बन्सल तसेच मध्यस्थांची बाजू मांडणारे सुमीर सोढी यांच्या निवेदनाची खंडपीठाने दखल घेतली. अशा मुलांना भरपाईची रक्कम देता यावी म्हणून त्यांच्यापर्यंत पोहोचावे, असे निर्देश त्यांनी संबंधित राज्यांना दिले. ज्याप्रमाणे २००१ साली गुजरातमधील भूकंपाच्या वेळेस करण्यात आले होते त्याप्रमाणे नोंदणी व दाव्यांचे वितरण सुलभ करण्यासाठी, ज्यांनी करोना महासाथीत आपल्या प्रियजनांना गमावले आहे अशा कुटुंबांपर्यंत पोहोचावे, असे खंडपीठाने राज्य विधि सेवा प्राधिकरणांना सांगितले. बिहारने सांगितलेला करोनाबळींचा आकडा आपण नाकारत असल्याचे सांगतानाच, ही खरी आकडेवारी नसून सरकारी आकडेवारी आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. ‘बिहारमध्ये करोनामुळे केवळ १२ हजार लोक मरण पावले, यावर विश्वास ठेवण्यास आम्ही तयार नाही. तुमच्या मुख्य सचिवांनी दुपारी २ वाजता येथे आभासी हजेरी लावावी असे आम्हाला वाटते,’ असे खंडपीठाने बिहार सरकारतर्फे युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांना सांगितले. करोनाबळींच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी होत्या. करोनाबळींना सानुग्रह भरपाईचे वितरण करण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या पोर्टलबद्दल व्यापक प्रसिद्धी न दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी १३ डिसेंबरला राज्यांची कानउघाडणी केली होती. अशी व्यापक प्रसिद्धी दिली गेली नाही, तर ज्यावर ऑनलाइन अर्ज करता येईल अशा पोर्टलबद्दल लोकांना माहिती कळू शकणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. देशात २,८२,९७० नवे करोनाबाधित ’ देशभरात २,८२,९७० नव्या करोनाबाधितांची नोंद झाल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य विभागाने बुधवारी दिली. त्यामुळे एकूण करोनाबाधितांची संख्या तीन कोटी ७९ लाख १,२४१ झाली आहे. त्यापैकी ओमायक्रॉनबाधितांची संख्या ८,९६१ आहे. ’ सध्या १८ लाख ३१ हजार उपचाराधीन रुग्ण असून गेल्या २३२ दिवसांतील उपचाराधीन रुग्णांची ही सर्वाधिक संख्या असल्याचे आरोग्य विभागाने सांगितले. यापूर्वी ३१ मार्च २०२१ रोजी उपचाराधीन रुग्णांची संख्या १८ लाख ९५ हजार ५२० होती. ’ करोनामुळे ४४१ जणांचा मृत्यू झाल्याचे नोंद बुधवारी करण्यात आली, त्यामुळे एकूण मृतांची संख्या चार लाख ८७,२०२ झाली आहे. ’ मंगळवारी ओमायक्रॉन रुग्णवाढीचा दर ०.७९ टक्के होता, असे आरोग्य विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.
