कंडोम घोटाळा! कंडोम ७५ पैशांचं, पण बोली पावणे दोन रुपयांची

आगामी दोन महिन्यांमध्ये या संदर्भातील अहवाल सादर केला जाईल

Competition Commission of India
आगामी दोन महिन्यांमध्ये या संदर्भातील अहवाल सादर केला जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

भारतातील १० कंडोम उत्पादक कंपन्या आता भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या (काँम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया) रडारवर आल्या आहेत. कुटुंबनियोजन, एड्स व अन्य गुप्तरोगांचा प्रतिबंध अशा समाजोपयोगी कामांसाठी सरकार स्वत: कंडोम खरेदी करते व ते आवश्यक तिथं वितरीत करते. याच संदर्भातल्या २०१४ मधील सरकारी कंत्राटात या १० कंपन्यांनी सहभाग घेतला मात्र अव्वाच्या सव्वा नफा मिळवण्यासाठी या कंपन्यांनी स्पर्धात्मक बोली न लावता चढ्या दराच्या बोली एकमेकांशी संगनमत करून लावल्या असा आरोप आहे.

केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये कंडोम खरेदीचा निर्णय घेतला होता. यात भारतातील दहा कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. जवळपास ५० कोटी कंडोमच्या खरेदीचा हा निर्णय होता. या व्यवहारात पारदर्शकता असावी तसेच स्वस्तात स्वस्त किमतीत कंडोम मिळावी म्हणून निविदा पद्धतीने ही खरेदी करण्यात आली. मात्र, निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्यांच्या बोलीवरच संशय व्यक्त झाला होता. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये सीसीआयचे प्रमुख अशोक चाावला आणि अन्य चार सदस्य एम.एम. तयाल, एस. एल बुंकेर, सुधीर मित्तल आणि यू. सी. नाहटा यांनी महासंचालकांना या प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले होते. या प्रकरणाची महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी सुरु असून पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरु आहे. आगामी दोन महिन्यांमध्ये या संदर्भातील अहवाल सादर केला जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले.

या बाबत मिंटनं दिलेल्या वृत्तानुसार एका कंडोमचा उत्पादन खर्च अवघा ७५ पैसे आहे. मात्र या कंपन्यांनी बोली लावताना जवळपास 150 टक्के जास्त म्हणजे एका कंडोमसाठी सुमारे १ रुपये ८० पैसे इतक्या दराची निविदा भरली. विशेष म्हणजे प्रत्येक कंपनीच्या दरांमध्ये अवघा २ ते ३ पैशांचाच फरक होता. त्यामुळेच या बोली संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्या व भारतीय स्पर्धा आयोगाने या प्रकरणाची चौकशी सुरु केली. आयोगाने २०१३ आणि त्यापूर्वीच्या कंत्राटात कोणकोणत्या कंपनीने बोली लावली, याची सविस्तर माहितीही आरोग्य मंत्रालयाकडून मागवली आहे.

यातही गमतीचा भाग म्हणजे सर्वाधिक किंमतीच्या आणि सर्वात कमी किंमतीच्या बोलीत फक्त ९ ते १० पैशांचाच फरक होता, असे चौकशीतून समोर आले आहे. कंपन्यांनी संगनमत करुन जाणूनबुजून स्पर्धात्मक किमतीच्या बोली लावल्या नाहीत, असा आरोप केला जात आहे. निविदा प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांनी एकमेकांशी संगनमत करून चढ्या दराच्या बोली लावण्याच्या या पद्धतीलाच कार्टेल असे देखील म्हटले जाते. यात दोषी आढळल्यास संबंधित कंपन्यांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या १० टक्के रक्कम दंड म्हणून भरावी लागण्याची शक्यता आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Competition commission of india investigating cartelization among condom makers for government tender in