संगणकशास्त्र, एमबीए शिक्षण आता कालबाह्य; मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांचे मत

एका विशेष मुलाखतीत नागेश्वरन यांनी देशातील बेरोजगारी, तंत्रज्ञानाचे संकट, जागतिक अर्थव्यवस्था, ‘मोफत’च्या योजना आणि भारतीय नागरिकांचे आरोग्य या विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सडेतोड भाष्य केले. त्यांनी बेरोजगारी आणि अकार्यक्षमता या दोन्ही समस्यांवर एकाच वेळी तोडगा काढण्याच्या गरजेवर भर दिला.

मानसिकतेत बदल हवा!

जर्मनी, स्वित्झर्लंड, जपान किंवा चीनसारख्या देशांमध्ये शारीरिक कष्टाच्या आणि तांत्रिक कौशल्यांच्या कामांना अत्यंत आदराची वागणूक दिली जाते. आपल्याकडे मात्र कष्टाच्या कामाला दुय्यम नजरेने पाहिले जाते. ही मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे.

एआय कंपन्यांचा ‘बुडबुडा’!

‘एआय’शी संबंधित कंपन्यांच्या शेअर्सचे बाजारमूल्य सध्या प्रचंड फुगले असून तो एक ‘बुडबुडा’ आहे. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी कंपन्या ‘एआय’ची प्रचंड भीती आणि अवाजवी कौतुक पसरवत आहेत. यामुळे तरुणांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे, परंतु हा बुडबुडा फुटल्यानंतरच ‘एआय’चा नोकर्‍यांवर होणारा खरा परिणाम समोर येईल, असे त्यांनी सांगितले.

योजनांवर अटी घाला

लोकशाहीमध्ये कल्याणकारी योजना राबवणे गरजेचे असले, तरी सरकारला त्याची आर्थिक क्षमता किती आहे, हे पाहावे लागेल. तमिळनाडूतील ‘माध्यान्ह भोजन’ योजनेचे उदाहरण देत ते म्हणाले की, अशा योजना राबवताना पालकांनी मुलांना शाळेत पाठवणे किंवा कौशल्य विकास करणे अशा अटी जोडल्या पाहिजेत, जेणेकरून लोकसंख्येचा दर्जा सुधारेल.

चीन, दक्षिण कोरिया आणि व्हिएतनामसारख्या पूर्व आशियाई देशांनी स्थानिक उद्योगांना केवळ सवलती दिल्या नाहीत, तर त्यांच्याकडून दर्जेदार कामगिरी आणि निर्यातीची मागणी केली. कामगिरी न दाखवणार्‍या उद्योगांचे सहकार्य तिथल्या सरकारांनी काढून घेतले. भारतानेही याच ‘शर्तबद्ध संरक्षणाचा’ धडा घेतला पाहिजे.