नवी दिल्ली : ‘अग्निपथ’ या अल्पकालीन सैन्यभरती योजनेविरोधातील असंतोष तीव्र होत असल्यामुळे शनिवारी केंद्र सरकारने भावी अग्निवीरांना सवलती देऊ करून त्यांचा संताप शमवण्याचा प्रयत्न केला. संरक्षण, गृह, शिक्षण, जहाज आणि बंदर विकास आदी मंत्रालयांनी विविध तरतुदी जाहीर केल्या. संरक्षण मंत्रालय, निमलष्करी दलांत १० टक्के आरक्षणाबरोबरच अन्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्याने सामावून घेण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. ‘अग्निपथ’मध्ये सैन्यदलांत फक्त चार वर्षांची नोकरी आणि निवृत्तिवेतनाचा अभाव या दोन प्रमुख त्रुटींमुळे तरुणांमध्ये या योजनेविरोधात तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून देशभर हिंसाचार उफाळला आहे. तरुणांच्या उद्रेकाचे लोण थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने अग्निवीरांना नोकऱ्यांचे प्रलोभन दाखवले आहे. तसेच, खासगी क्षेत्रांत नोकरी मिळवण्यासाठी आणि कारकीर्द घडवण्यासाठी शैक्षणिक व आर्थिक मदत करण्याचेही आश्वासन देण्यात आले आहे. केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाअंतर्गत तटरक्षक दल तसेच, संरक्षण क्षेत्रातील पदांमध्ये आणि १६ सरकारी कंपन्यांमध्ये दहा टक्के नोकऱ्या अग्निवीरांसाठी राखीव ठेवण्याची घोषणा संरक्षण मंत्रालयाने केली आहे. शिवाय, गृहमंत्रालयानेही पोलीस दलांमध्ये दहा टक्के नोकऱ्या राखीव ठेवण्याचे जाहीर केले आहे. ‘र्मचट नेव्ही’तही नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे. ‘अग्निपथ’च्या सैन्यभरतीमध्ये पहिल्या वर्षी कमाल वयोमर्यादा दोन वर्षांनी वाढवली आहे. चार वर्षांच्या सेवेनंतर अग्निवीरांना विविध अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. शिक्षणासाठी तसेच, उद्योजकतेसाठीही आर्थिक साह्य दिले जाणार आहे. सरकारने विविध सवलती जाहीर केल्याने देशभर आंदोलन करणाऱ्या तरुणांच्या संतापापुढे केंद्राला नमते घ्यावे लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाजपशासित राज्यांच्या घोषणा - पोलीस अथवा संबंधित सेवांमध्ये प्राधान्य देण्याची उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची घोषणा. - अग्निवीरांपैकी ७५ टक्के जणांना राज्य सरकारी सेवेत सामावून घेण्यास प्राधान्य देण्याची हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांची ग्वाही. - राज्य पोलीस सेवेत सामावून घेण्यास प्राधान्य देण्याची मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता विश्वकर्मा यांची योजना. योजना पूर्ण विचारांती : संरक्षणमंत्री नवी दिल्ली : संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी शनिवारी अग्निपथ योजनेचे समर्थन केले. माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी-सैनिकांशी व्यापक विचारविनिमयानंतर ही योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र, या योजनेबाबत संभ्रम निर्माण करण्यामागे संकुचित राजकारण आहे. या योजनेमुळे सैनिकभरती प्रक्रियेत क्रांती होणार असून, भरतीनंतरच्या प्रशिक्षण दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे राजनाथ यांनी स्पष्ट केले. आंदोलनाचा वडवानल - बिहारमध्ये सर्वाधिक हिंसाचार, शनिवारी बंददरम्यान रेल्वे, रेल्वे स्थानके आणि पोलिसांच्या वाहनांची जाळपोळ, रुग्णवाहिकेवरही हल्ला. - पंजाबात लुधियाना रेल्वे स्थानकात मोठय़ा प्रमाणावर तोडफोड. - पश्चिम बंगाल, हरयाणा, राजस्थान, ओदिशा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये रेल्वेमार्ग आणि रस्त्यांवर निदर्शकांचे ठाण. - आंदोलनांचे लोण कर्नाटक, केरळसह दक्षिणेकडील अन्य राज्यांमध्येही. केरळमध्ये लष्करात भरतीइच्छुक तरुणांच्या रस्त्यावर जोरबैठका. ३६९ रेल्वेगाडय़ा रद्द रेल्वेने शनिवारी देशभरात ३६९ गाडय़ा रद्द केल्याने प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले. सर्वाधिक हिंसाचारग्रस्त बिहारमध्ये रेल्वे सेवा तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय रेल्वेने घेतला आहे. घोषणा आणि तरतुदी ’संरक्षण मंत्रालय: तटरक्षक दल आणि संरक्षण क्षेत्रातील सरकारी उद्योगांमध्ये १० टक्के पदे राखीव. पहिल्या वर्षी भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादेमध्ये दोन वर्षांची वाढ. गृह मंत्रालय: केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि आसाम रायफल्समधील भरतीमध्ये १० टक्के जागा राखीव. भरतीच्या कमाल वयोमर्यादेमध्ये तीन वर्षांची सवलत. राज्य सरकारांच्या पोलीस भरतीमध्ये अग्निवीरांना प्राधान्य. जहाज आणि बंदर विकास मंत्रालय : र्मचट नेव्हीमध्ये रोजगाराच्या संधी, कौशल्य विकासअंतर्गत सहा सेवा मार्ग जाहीर. शिक्षण मंत्रालय : नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआयओएस) यांच्यामार्फत १० वी उत्तीर्ण अग्निवीरांसाठी अभ्यासक्रम. शिवाय, त्यांना १२ वी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र मिळविण्यात साहाय्य. सेवा-कार्यातील प्रशिक्षणाला शिक्षण मंत्रालय पदवी अभ्यासक्रमातील ‘क्रेडिट’ म्हणून मान्यता. ‘इग्नू’द्वारे अनुकूल पदवी अभ्यासक्रम उपलब्ध करून त्याद्वारे अन्य क्षेत्रात कारकीर्द करण्याची संधी. सेवेत असताना ‘स्किल इंडिया’ प्रमाणपत्र, त्याद्वारे उद्योजकता वा अन्य स्वरूपाच्या नोकऱ्यांमध्ये संधी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, विमा कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांमार्फत अग्निवीरांना पतपुरवठा. कॉर्पोरेट कंपन्यांचीही अग्निवीरांना सेवासमाप्तीनंतर रोजगाराची संधी देण्याची इच्छा. अग्निपथ योजना ‘दिशाहीन’ आहे. काँग्रेस ही योजना सरकारला मागे घेण्यास भाग पाडेल. तरुणांनी शांतता आणि अिहसक मार्गाने विरोध दर्शवावा. - सोनिया गांधी, काँग्रेस अध्यक्षा
