नवी दिल्ली : समान नागरी संहितेच्या वादग्रस्त खासगी विधेयकावरून राज्यसभेत शुक्रवारी गदारोळ झाला. भाजपचे खासदार करोडीलाल मीना यांनी सादर केलेल्या या विधेयकावरून विरोधी पक्ष आक्रमक झाले. मात्र, तीनही विरोधी प्रस्ताव ६३ विरुद्ध २३ मतांनी फेटाळल्यानंतर हे विधेयक वरिष्ठ सभागृहात मांडले गेले. धर्माधारित वैयक्तिक कायदे रद्द करून देशातील सर्व धर्माच्या नागरिकांना एकसमान कायदा लागू करणारी संहिता खासगी विधेयकाद्वारे मांडण्यात आली आहे. मात्र, समान नागरी कायदा देशातील सांस्कृतिक वैविध्य नष्ट करेल व विभाजनवादाला खतपाणी घातले जाईल, असा मुद्दा उपस्थित करत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्याला विरोध केला. हा विषय अत्यंत संवेदनशील असून त्यावर सखोल चर्चा झाल्याशिवाय हे विधेयक मांडले जाऊ नये, असे सदस्यांचे म्हणणे होते. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जॉन ब्रिटास, द्रमुकचे तिरुची शिवा आणि समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव यांनी विरोध करणारे प्रस्ताव मांडले. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांनीही विरोध केला. मात्र, राज्यसभेतील गटनेते पीयुष गोयल यांनी विधेयक मांडण्यास होणारा विरोध योग्य नसल्याचा मुद्दा मांडला. प्रत्येक सदस्याला खासगी विधेयक मांडण्याचा अधिकार आहे. विधेयक मांडण्याला विरोध न करता त्यावर सभागृहात चर्चा करावी, असे गोयल म्हणाले. सभापती जगदीप धनखड यांनी विरोधी सदस्यांच्या प्रस्तावांवर एकत्रित मतदान घेतले. मतविभागणीनंतर विरोधकांचे प्रस्ताव फेटाळण्यात आले. पुढे काय? लोकसभा वा राज्यसभेत मांडल्या गेलेल्या खासगी विधेयकावर चर्चा होते, पण, बहुतांश वेळी ते मागे घेतले जाते. खासगी विधेयक संमत झाले तरी, कायदा करण्यासाठी केंद्र सरकारला मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतल्यानंतर संसदेत विधेयक पुन्हा मांडावे लागते. दोन्ही सभागृहांमध्ये सरकारने मांडलेले विधेयक संमत झाले तरच कायदा अस्तित्वात येतो.
