नवी दिल्ली : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) रद्द करून त्याऐवजी विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन ग्रामीण (व्हीबी-जी राम जी) कायदा लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन करणार असल्याचे काँग्रेसने शनिवारी जाहीर केले. मनरेगा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात ५ जानेवारीला देशव्यापी आंदोलन केले जाईल, असे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी जाहीर केले. यावेळी त्यांनी मोदी सरकारने आणलेले तीन कृषी कायद्यांना करण्यात आलेल्या विरोधाची आठवण करून दिली.

काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची शनिवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर पत्रकार परिषदेमध्ये खरगे आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मनरेगाच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळाशी किंवा राज्यांशी सल्लामसलत न करता तसेच याचा कोणताही अभ्यास न करता एकट्याने मनरेगा उद्ध्वस्त केली, अशी टीका राहुल यांनी केला. तर मनरेगा रद्द केल्यामुळे जनता संतप्त झाली असून सरकारला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असे खरगे म्हणाले.

मनरेगा रद्द करण्याचा निर्णय लोकशाही रचनेवरील हल्ला असून त्यामुळे ग्रामीण अर्थकारण उद्ध्वस्त होईल, असा इशारा राहुल यांनी दिला. व्हीबी-जी राम जीची तुलना निश्चलनीकरणाशी करत पंतप्रधानांनी राज्ये आणि गरिबांवर विध्वंसक हल्ला चढवला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. काँग्रेसने सरकारच्या या कृतीशी लढा देण्याचा निर्धार केला असून संपूर्ण विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर एकत्र असतील, असा विश्वासही राहुल यांनी व्यक्त केला.

मनरेगा बंद करण्याचा एकच उद्देश आहे – गरिबांचा रोजगाराचा अधिकार नाहीसा करणे, राज्यांची आर्थिक व राजकीय सत्ता हिरावून घेणे आणि तो (योजनेसाठी असलेला) पैसा अब्जाधीश मित्रांना देणे. पंतप्रधानांच्या या लहरीपणाची किंमत संपूर्ण देशाला मोजावी लागेल. रोजगार संपतील आणि ग्रामीण अर्थकारण कोलमडेल. खेडी कमकुवत होतात तेव्हा देश कमकुवत होतो. – राहुल गांधी, नेते, काँग्रेस