नवी दिल्ली : अदानी समूहावर झालेले गैरप्रकारांचे आरोप आणि त्यानंतर भांडवली बाजारात उमटलेल्या प्रतिक्रियेवरून विरोधकांनी केंद्रावरील हल्ला रविवारी अधिक तीव्र केला. काँग्रेसने मोहीम हाती घेतली असून ‘एचएएचके - हम अदानी के है कौन?’ या शीर्षकांतर्गत सरकारला रोज तीन प्रश्न विचारले जाणार असल्याचे काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी जाहीर केले. अदानी समूहावरील आरोपांबाबत मोदी सरकारचे ‘मोठय़ा आवाजातील मौन’ हे साटेलोटे असल्याचा संशय निर्माण करणारे आहे, असा आरोप रमेश यांनी केला. ‘एचएएचके’ मोहिमेंतर्गत काँग्रेसने आपले पहिले तीन प्रश्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विचारले आहेत. गौतम अदानी यांचे बंधू विनोद अदानी यांची बहामा व ब्रिटिश व्हर्जिन बेटावर कंपन्यांचे संचालन करणारी व्यक्ती म्हणून पनामा पेपर्स व पँडोरा पेपर्समध्ये नाव होते. त्यांनी समभागांची मोठय़ा प्रमाणात हेराफेरी केल्याचा आणि ‘हिशेबाचा घोटाळा’ केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. याबाबत तुम्ही केलेला तपास काय दर्जाचा आणि किती प्रामाणिक होता?, असा सवाल काँग्रेसने केला आहे. एवढय़ा प्रदीर्घ कालावधीपासून झालेल्या आरोपांपासून विमानतळे आणि बंदरे बांधण्यात एकाधिकाशाही असलेली कंपनी कशी निसटली? आणि एवढय़ा वर्षांतील तुमच्या भ्रष्टाचार विरोधी भूमिकेतून अदानी समूहाला वगळले आहे का? असे आणखी दोन प्रश्न काँग्रेसने विचारले आहेत. उद्या, सोमवारी या मोहिमेतील नवे तीन प्रश्न पंतप्रधानांना विचारले जातील, असे रमेश यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनीही अदानी समूहाच्या मुद्दय़ावरून सरकारची कोंडी करण्याची तयारी केली आहे. तेलंगणचे मुख्यमंत्री आणि भारत राष्ट्र समितीचे अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशीची मागणी लावून धरली आहे. तर अदानींचे प्रकरण सरकार खूप हलक्यात घेत असून त्यामुळे देशाची प्रतिष्ठा पणाला लागली असल्याचा आरोप बसपा नेत्या मायावती यांनी केला. सोमवारी सकाळी विरोधकांची बैठक होण्याची शक्यता असून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये अदानींच्या मुद्दय़ावर सरकारला धारेवर धरण्याची रणनीती आखली जाणार आहे. नियामकांनी तत्पर असावे - अर्थमंत्री भांडवली बाजार स्थिर राखण्यासाठी नियामक ‘सेबी’ आणि रिझव्र्ह बँक यांनी सदैव तत्पर असले पाहिजे असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. हिंडेनबर्ग अहवालानंतर अदानी समूहाच्या समभागांत झालेली पडझड हा त्या कंपनीशी संबंधित मुद्दा असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. बँका आणि विमा कंपन्या या एकाद्या विशिष्ट कंपनीबाबत प्रमाणाबाहेर जोखीम घेत नाहीत, असा दावाही अर्थमंत्र्यांनी केला.
