नवी दिल्ली : प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर चिनी सैनिकांच्या तुकडय़ांमध्ये किंचित वाढ झाल्याची कबुली लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे यांनी गुरुवारी दिल्यानंतर काँग्रेसने केंद्र सरकारच्या चिनी धोरणाचे वाभाडे काढले. गलवानमध्ये चिनी घुसखोरीच्या घटनेनंतर केंद्राने चिनी अॅपवर बंदी आणली पण, चिनी वस्तूंच्या आयातीमध्ये ४५ टक्के वाढ झाली. ३,५६० भारतीय कंपन्यांमध्ये चिनी गुंतवणूक असून या कंपन्यांवर चिनी संचालक आहेत. घुसखोरी होत असताना चीनशी व्यापार कसा होऊ शकतो, असा प्रश्न काँग्रेसने केला.
२०१४ पासून पंतप्रधान मोदी यांनी चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनिपग १८ वेळा भेटीगाठी घेऊन दोन्ही देशांच्या सबंधांवर चर्चा केली आहे. दोन्ही लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चेच्या १७ फेऱ्या झाल्या आहेत. तरीही चीनचा वाद संपुष्टात आलेला नाही. पंतप्रधान मोदींनी चिनी घुसखोरी झाल्याचाही इन्कार केला आहे. वास्तविक चीनविरोधातील वाद वाढत असून उपग्रहाद्वारे उपलब्ध होत असलेल्या छायाचित्रांमध्ये लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये चिनी सैनिकांचे संख्याबळ वाढल्याचे व त्यांचे वास्तव्याचा परीघही विस्तारला असल्याचे आढळले आहे. केंद्र सरकारने कितीही नाकारले तरी, उपग्रहांवरून घेतलेली छायाचित्रे सत्य लपवत नाहीत, अशी टीका काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते पवन खेरा यांनी केली.
पूर्वेकडील सीमेवर चिनीविरोधातील तणाव वाढत असताना चिनी आयात मात्र ४५ टक्क्यांनी वाढली. पीएम केअर फंडाला चिनी कंपन्या देणग्या देत आहेत. साडेतीनशे देशी कंपन्यांवर चिनी संचालक आहेत, असा प्रश्न खेरा यांनी विचारला. पाकिस्तान दहशतवाद थांबवत नाही तोपर्यंत भारत कोणत्या प्रकारचे संबंध ठेवणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले होते. त्याचा अप्रत्यक्ष संदर्भ देत, चीनने भारताच्या भूभागावर कब्जा केला असताना चीनशी आर्थिक व व्यापारी संबंध कसे खपवून घेतले जातात, असा मुद्दा खेरा यांनी मांडला.
काँग्रेसचे मोदींना तीन प्रश्न
१. देपसांग पठाराच्या वाय विभाजनावर गस्त बिंदू पीपी-१०. पीपी-११, पीपी-११ अ, पीपी-१२ आणि पीपी-१३ अजूनही चिनी सैनिकांच्या ताब्यात का आहेत? गेल्या तीन वर्षांमध्ये स्थिती पूर्ववत का झाली नाही?
२. हॉट स्प्रिंगमध्ये पीपी-१५ व पीपी-१७ अ वर चीनचा कब्जा का आहे?
३. डोकलाममध्ये चीनच्या सैनिकांच्या तुकडय़ांमध्ये वाढ झाली असून ईशान्य भारताकडे जाण्याचे द्वार मानला गेलेला सिलिगुडी कॉरिडॉरच्या सुरक्षेला धोका पोहोचू शकतो. यासर्व मुद्दय़ांवर २०२३ मध्ये केंद्र सरकार ‘चीन पे चर्चा’ करणार का?
