नवी दिल्ली : राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीमध्ये लाच दिली गेली असल्याच्या कथित दाव्यानंतर भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. राफेल खरेदीत २००७ ते २०१२ या काळात म्हणजे ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात लाच दिली गेली. मोदी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्या काँग्रेसने आता स्पष्टीकरण द्यावे, असा आक्रमक पवित्रा भाजपने घेतला तर, ऑक्टोबर २०१८ पासून या प्रकरणातील लाचखोरीची कागदपत्रे ‘सीबीआय’कडे असताना केंद्र सरकारने तपास का केला नाही, असा प्रतिप्रश्न काँग्रेसने केला आहे. फ्रान्समधील ‘मीडिया पार्ट’ या वृत्त संकेतस्थळाने राफेल खरेदीमध्ये सुमारे ६५ कोटी रुपयांची लाच दिली गेल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले असून त्याचा आधार घेत मंगळवारी भाजप आणि काँग्रेसने आपापले युक्तिवाद करत शाब्दिक हल्लाबोल केला. ‘राफेल खरेदी प्रकरणात काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारच्या काळात लाच दिली गेली पण, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राफेल खरेदीमध्ये मोदी सरकारने लाचखोरी केल्याचा आरोप केला. वास्तविक, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी-वाड्रा यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत राफेलमधील लाचखोरी लपवून लोकांकडे मते मागितली’, असा आरोप भाजप प्रवक्ता संबित पत्रा यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केला. त्यावर, सीबीआय चौकशी न करता मोदी सरकारने राफेल प्रकरणातील भ्रष्टाचार दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रत्यारोप काँग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा यांनी पत्रकार परिषदेत केला. सुशेन गुप्ताचे नाव ‘ऑगस्टा’मध्येही भारताकडून ३६ राफेल विमानांच्या खरेदीचे कंत्राट मिळावे यासाठी राफेलची निर्मिती करणाऱ्या फ्रान्समधील दाँसा कंपनीकडून सुशेन मोहन गुप्ता या मध्यस्थाला सुमारे ६५ कोटी रुपयांची लाच देण्यात आली. यासंदर्भातील पुरावे उपलब्ध असतानादेखील ‘सीबीआय’सारख्या तपास यंत्रणेने कोणतीही चौकशी केली नाही, असे मीडिया पार्टच्या वृत्तात म्हटले आहे. यासंदर्भात भाजपचे प्रवक्ता संबित पात्रा म्हणाले की, सुशेन गुप्ता याचे नाव राफेलप्रमाणे ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदी प्रकरणातही आलेले होते, हा निव्वळ योगायोग नव्हे! मोदी सरकारने केलेल्या राफेल संदर्भातील नव्या करारात कोणताही भ्रष्टाचार झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालय तसेच ‘कॅग’नेही क्लीन चिट दिलेली दिली असून कोणताही गैरव्यवहार झाला नसल्याचे मान्य केले आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी व केंद्र सरकार यांच्याविरोधात राफेलवरून आगपाखड केली मात्र, त्याचा कोणताही परिणाम मतदारांवर झाला नाही व त्यांनी मोदी सरकारला पुन्हा निवडून दिले, असे संबित पात्रा म्हणाले. ‘सीबीआय’ चौकशी का झाली नाही? काँग्रेसने मात्र राफेल प्रकरणातील कथित भ्रष्टाचाराची ‘सीबीआय’ चौकशी पूर्ण का होऊ दिली नाही, असा प्रमुख सवाल उपस्थित केला आहे. वास्तविक, राफेल खरेदी प्रकरणातील लाचखोरीची ‘सीबीआय’ने प्राथमिक चौकशी सुरू केली होती मात्र, मोदी सरकारने ‘सीबीआय’चे तत्कालीन संचालक आलोक वर्मा यांची अचानक उचलबांगडी केली. राफेल करारातील सत्य बाहेर येऊ नये म्हणूनच मोदी सरकारने वर्मांची हकालपट्टी केली, असा आरोप काँग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा यांनी पत्रकार परिषदेत केला. मोदी सरकार, सीबीआय, सक्तवसुली संचालनालय यांनी एकत्रितपणे राफेलमधील भ्रष्टाचार दडपून टाकण्याचा कसा प्रयत्न केला, हे आता स्पष्ट झाले आहे, असे खेरा म्हणाले. ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात लाच दिली गेली असल्याबद्दल काँग्रेसने स्पष्टीकरण दिलेले नाही मात्र, मोदी सरकारकडे पुरावे असताना देखील राफेलबाबत तपास यंत्रणांनी चौकशी न करणे यात काळेबेरे असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. ‘पावला-पावलावर सत्य दिसत असेल तर, कुणालाही घाबरण्याचे कारण नाही. काँग्रेसजनांनो तुम्ही केंद्र सरकारच्या विरोधातील लढाई अशीच कायम ठेवा. थांबू नका, थकू नका आणि कुणालाही घाबरू नका’, असे आवाहन राहुल गांधी यांनी ट्विटद्वारे कार्यकर्त्यांना केले. ही सगळी माहिती ईडीकडे होती मग, या प्रकरणी सखोल चौकशी का झाली नाही, असा सवालही खेरा यांनी केला. काँग्रेस म्हणजे ‘आय नीड कमिशन’ ‘इंडियन नॅशनल काँग्रेस’चे नामकरण ‘आय नीड कमिशन’ असे करावे लागेल. ‘आय नीड कमिशन’ म्हणजे मला दलाली हवी! केंद्रातील ‘यूपीए सरकार’च्या काळात राफेलचा करार फोल ठरला कारण काँग्रेसला अपेक्षित दलाली मिळाली नाही, असा आरोप करत भाजपचे संबित पात्रा यांनी राहुल गांधी यांना लक्ष्य बनवले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘यूपीए’ सरकारच्या काळातील राफेलचा करार विशिष्ट उद्योजकाच्या भल्यासाठी बदलला तसेच, नव्या करारात लाचखोरी झाल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला होता. त्यामुळे भाजपकडून प्रामुख्याने राहुल गांधी यांच्यावर तीव्र टीका होत आहे. दलाली घेतली गेली असेल त्याला तत्कालीन काँग्रेसचे सरकार जबाबदार आहे, मोदी सरकार नव्हे. राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून लोकांची दिशाभूल केली असल्याचा दावा पात्रा यांनी केला. केंद्रामध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गेल्या दहा वर्षांत भ्रष्टाचार बेघर झाला आहे. भ्रष्टाचाराचा एकमेव पत्ता म्हणजे सोनिया गांधी यांचे निवासस्थान, १० जनपथ. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आणि रॉबर्ट वाड्रा हे सगळेच म्हणतात, ‘आय नीड कमिशन’. कमिशनबाबत राहुल गांधी यांनी इटलीमधून उत्तर द्यावे, असेही पात्रा म्हणाले. ‘ईडी’कडील कागदपत्रांचे काय झाले? मीडिया पार्टने दिलेल्या वृत्तानुसार राफेल खरेदी प्रकरणात लाचखोरीतील बहुतांश रक्कम २०१३ पूर्वी दिली गेली होती. केंद्रातील यूपीए सरकारच्या काळात दासाँ कंपनीकडून १२६ राफेल विमाने खरेदी केली जाणार होती मात्र, या कराराला अंतिम स्वरूप दिले गेले नाही. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सप्टेंबर २०१६मध्ये ३६ विमाने खरेदी करण्याचा करार नव्या अटींसह करण्यात आला. या करारात लाचखोरी झाल्याचा आरोप झाल्यानंतर फ्रान्स सरकारने न्यायालयीन चौकशी सुरू केली होती. भारतातही ऑक्टोबर २०१८ मध्ये राफेल प्रकरणातील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी केली जावी यासाठी ‘सीबीआय’कडे तक्रार करण्यात आली होती. दासाँ कंपनीने सुशेन गुप्ता याला २००० मध्ये मध्यस्थ बनवले होते, तेव्हा वाजपेयी यांचे सरकार केंद्रात सत्तेत होते. २००२ मध्ये ९ लाख युरो आणि जानेवारी २००४ मध्ये २० लाख युरो गुप्ताला दिले गेले, असे खेरा यांनी मीडिया पार्टच्या वृत्ताच्या आधारे सांगितले. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर नव्या करारात भ्रष्टाचारविरोधी तरतूद का काढून टाकली गेली? २०१९ मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) छापा टाकून सुशेन गुप्ताकडून जप्त केलेल्या कागदपत्रांमध्ये नव्या करारासंदर्भात सुरू झालेल्या मध्यस्थीच्या २०१४ ते २०१६ मधील तारखांचा समावेश होता. देशातील नव्या नेतृत्वाशी बोलणी करून देऊ शकतो, असे गुप्ताने दासाँ कंपनीला सांगितले होते
