कायदा व न्यायमंत्री अश्वनीकुमार आणि रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधी पक्षांनी दबाव वाढविला असतानाच सोमवारी दुपारी सरकारने लोकसभेत बहुचर्चित अन्नसुरक्षा विधेयक संमत करण्यासाठी चर्चा सुरू करून भाजपसहीत सर्वच विरोधकांना चकित केले. आपल्या दोन्ही वादग्रस्त मंत्र्यांचा बचाव करून बाजी उलटविण्याच्या या प्रयत्नामुळे यूपीए सरकार आणि विरोधकांमधील संघर्ष शिगेला गेला आहे. अन्न सुरक्षा विधेयक संमत करायचे असेल तर अश्वनीकुमार आणि बन्सल यांनी मंत्रीपदाचे राजीनामे दिले पाहिजे, अशी अट सरकारच्या या खेळीमुळे संतप्त झालेल्या लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी घातली आहे. पण दोन्ही मंत्र्यांचे राजीनामे घ्यायचे नाहीच, उलट विरोधी पक्षांचा या विधेयकाला विरोध असल्याचे भासवायचे, असे काँग्रेसचे डावपेच आहेत. विरोधकांच्या गदारोळात आज तीनवेळा लोकसभेचे कामकाज तहकूब झाल्यानंतर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री के. व्ही. थॉमस यांनी या विधेयकावर चर्चा सुरू करून विरोधकांना चकितच केले. त्यावेळी सोनिया गांधी सभागृहात उपस्थित होत्या आणि सत्ताधारी सदस्यांना विधेयकाच्या समर्थनासाठी प्रोत्साहित करीत होत्या. स्वराज यांच्या आक्षेपाला न जुमानता पीठासीन अधिकारी गिरीजा व्यास यांनी विधेयकावर चर्चा सुरू केली. भाजप आणि डाव्या पक्षांचे सदस्य संतापून अध्यक्षांच्या आसनासमोर घोषणा देत विरोध करीत असतानाच काँग्रेसकडून संजय निरुपम आणि भक्तचरण दास तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून संजीव नाईक यांनी या विधेयकाचे समर्थन केले. पंधरा मिनिटांच्या चर्चेनंतर मग व्यास यांनी लोकसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले. मंगळवारीही लोकसभेत या विधेयकावर गोंधळातच चर्चा होण्याची चिन्हे आहेत. सरकारचे डावपेच हाणून पाडण्यासाठी विरोधक विधेयकात दुरुस्त्या सुचवून मतविभाजनाची मागणी करू शकतात. आवाजी बहुमताने विधेयक संमत झाले नाही तर मतविभाजनाला सामोरे जाण्याचा धोका सरकार पत्करणार नाही. अशावेळी विधेयक संमत झाले नाही म्हणून विरोधकांवर खापर फोडायचे आणि अधिवेशन संपल्यावर अन्न सुरक्षा विधेयकाची अधिसूचना जारी करायची असे सरकारचे डावपेच आहेत. अश्वनीकुमार किंवा बन्सल यांच्या राजीनाम्यासाठी सरकार मुळीच तयार नसल्याचे सोमवारी स्पष्ट झाले. या दोन्ही मंत्र्यांचा काँग्रेस पक्षाने जोरदार बचाव केला. अश्वनीकुमार यांच्या प्रकरणी ८ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते यावरच सरकारने भर दिला. बन्सल यांच्या प्रकरणात सीबीआय चौकशीत आणखी काय निष्पन्न होते हे बघावे लागेल, असा पवित्रा सरकारने घेतला. त्यामुळे मंत्र्यांचे राजीनामे न घेता संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेवटच्या चार दिवसांच्या गोंधळाला सामोरे जायचे, असे सरकारचे डावपेच आहेत.सीबीआयच्या कामात हस्तक्षेप केल्यामुळे अश्वनीकुमार वादात सापडले असले तरी कोळसा खाणवाटप घोटाळ्यात त्यांची कोणतीही भूमिका नसल्यामुळे त्यांनी जे काही केले ते पंतप्रधानांना वाचविण्यासाठीच, असा युक्तिवाद काँग्रेसमध्ये सुरू आहे. कोळसा घोटाळ्यात पंतप्रधानांना ‘संरक्षण’ देण्यासाठीच अश्वनीकुमार, वहानवटी आणि कोळसा मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिवांसोबत पंतप्रधानांच्या कार्यालयाचे संयुक्त सचिवही उपस्थित होते. त्यामुळे अश्वनीकुमार यांनी राजीनामा दिला तर विरोधकांचे पुढचे लक्ष्य थेट पंतप्रधानच ठरतील, याची जाणीव झाल्याने काँग्रेसनेही आता टीकेला तोंड देण्याची मानसिक तयारी केली आहे. अहवालातील फेरफाराची सीबीआयची कबुली!कोळसा खाणवाटप घोटाळ्याच्या तपास अहवालाचा मसुदा अश्वनीकुमार, पंतप्रधानांच्या कार्यालयाच्या आणि कोळसा मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिवांनी तसेच अटर्नी जनरल गुलाम वहानवटी यांनी पाहिला आणि त्यातील काही परिच्छेद कापले आणि फेरबदल केल्याचे सीबीआयचे संचालक रणजीत सिन्हा यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या ९ पानी प्रतिज्ञापत्रात नमूद करून सरकारच्या अडचणी आणखीच वाढविल्या. या प्रकरणी आता बुधवारी, ८ मे रोजी होणाऱ्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. सीबीआयच्या या प्रतिज्ञापत्रानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि अश्वनीकुमार यांना पदावर राहण्याचा अधिकारच नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेत सरकारवर दबाव आणला.
