Rahul Gandhi on Budget 2026-27: आज, रविवारी (१ फेब्रुवारी) रोजी देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सातारमण यांनी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प मांडला. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर त्यावर काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी सडकून टीका केली आहे. आजचा अर्थसंकल्पात भारतातील खऱ्या संकटांकडे दुर्लक्ष झाल्याची टीका त्यांनी केली. त्यांनी देशातील बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि देशातील कमी झालेली उत्पादकता या मुद्द्यांवर केंद्राने कोणत्याच उपाययोजना केल्या नसल्याचे सांगितले.
‘खऱ्या संकटांकडे दुर्लक्ष करणारा अर्थसंकल्प’
‘सध्या देशातील तरुण नोकऱ्यांशिवाय आहे. बेरोजगारी वाढत आहे. उत्पादन क्षेत्र घसरत आहे. तसेच अनेक मोठे गुंतवणूकदार त्यांचे गुंतवलेले भांडवल काढून घेत आहेत. सामान्यांची घरगुती बचत घसरत आहे. खर्च वाढल्याने सामान्यांची बचत घसरली आहे. तसेच देशातील अन्नदाता शेतकरी संकटात आहेत आणि जागतिक आर्थिक धक्क्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे आजचा अर्थसंकल्प हा ‘भारताच्या खऱ्या संकटांकडे दुर्लक्ष करणारा अर्थसंकल्प’ असल्याचे राहुल गांधी म्हणाले आहेत.
नवीन कल्पानांचा अभाव
काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राहुल गांधीच्या मताला जोडूनच केंद्रीय अर्थसंकल्पावर टीका केली. ते म्हणाले, ‘पंतप्रधान मोदी सरकारकडे नवीन कल्पनांचा अभाव आहे. भारतातील महत्त्वाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय आव्हानांवर कोणतीच उपाययोजना करण्यात आली नाही. त्यामुळे आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ मधील महत्त्वाचे मुद्दे
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी २०२६–२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी दावा केला की, “हा अर्थसंकल्प उत्पादनक्षमता वाढवणारा, पायाभूत सुविधांना बळ देणारा आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देणारा आहे. तसेच कर आणि सीमाशुल्क व्यवस्था अधिक सोपी करण्याचे प्रस्ताव यामध्ये मांडण्यात आले आहेत.” त्यांनी सरकारच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने उचललेल्या पावलांचेही कौतुक केले.
आपल्या भाषणात सीतारमण यांनी घोषणा केली की, चालू आर्थिक वर्षातील भांडवली खर्चाचे लक्ष्य ११.२ लाख कोटी रुपयांवरून आर्थिक वर्ष २०२६–२७ साठी १२.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येईल. देशातील पायाभूत सुविधांना गती देण्यासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या असून, त्यामध्ये टियर-२ आणि टियर-३ शहरांच्या विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

