पीटीआय, तिरुवनंतपुरम
वीजदरात वाढ करण्याच्या निर्णयामुळे ‘केरळ राज्य विद्याुत मंडळ लिमिटेड’चे (केएसईबी) मोठे नुकसान झाले आहे. वीज खरेदी प्रणालीमध्ये अदानींना आणून त्यांना फायदा व्हावा यासाठीच प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसप्रणीत ‘यूडीएफ’ने केरळ सरकारवर केला आहे. २०१६ मध्ये ‘यूडीएफ’ सरकारने ५ रुपये प्रतियुनिटपेक्षा कमी दराने वीज खरेदी करण्यासाठी केलेला दीर्घकालीन करार ‘एलडीएफ’च्या काळात अदानींच्या प्रवेशासाठी रद्द करण्यात आल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते व्ही. डी. सतीशन आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रमेश चेन्निथला यांनी केला आहे.
५० कोटींचा बोजा
कराराची मुदत संपल्यामुळे ‘केएसईबी’ला पूर्वीपेक्षा दोन किंवा तीन पटीने जास्त दराने वीज खरेदी करावी लागली. त्यामुळे मंडळावर मोठे कर्ज आणि हजारो कोटी रुपयांचे वीज शुल्क आकारले गेले. त्यामुळे सर्वसामान्यांना ५० कोटींचा बोजा सहन करावा लागल्याचे या दोन्ही नेत्यांनी म्हटले आहे. सतीशन यांनी दावा केला की, राज्य सरकारच्या वीज दरवाढीच्या निर्णयामुळे ‘केएसईबी’चे कर्ज यूडीएफ प्रशासनाच्या काळात सुमारे १ हजार कोटी रुपयांवरून ४० हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढले.
